ललितपुर. शिक्षामित्रों पर सर्वोच्च न्यायालय का लंबित फैसला आखिर कार बुधवार को आ ही गया। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया और इस फैसले से जनपद के लगभग 1700 शिक्षामित्र प्रभावित हुए है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को ही एक तरह से मान लिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी सी राहत देते हुए ये ऐलान किया है कि यदि शिक्षा मित्र सहायक शिक्षक के लिए आवश्यक अहर्ता टीईटी पास कर चुके है या भविष्य में पास कर लेते हैं तो नियुक्ति प्रक्रिया में उन पर विचार किया जा सकता है। देश की शीर्ष अदालत के इस फैसले से जनपद के लगभग 1700 शिक्षामित्रों के परिवार पर संकट के बादल छा गए हैं, हालांकि प्रदेशभर के शिक्षामित्र देश की शीर्ष अदालत से अपने हक में फैसला आने की उम्मीद लगाए हुए थे, लेकिन इस फैसले के आने के बाद शिक्षामित्र बौखलाए हुए है।
