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नगर पालिका परिषद के तुगलकी फरमान से सैकड़ों कर्मचारी हुए बेरोजगार

Tughlaqi decree of Municipal hundreds of employees became unemployed- नगर पालिका परिषद के एक तुगलकी फरमान के कारण जिला मुख्यालय पर नगर पालिका में तैनात सैकड़ों सफाई कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। नगर पालिका ईओ पर आरोप है कि उन्होंने नगरपालिका में तैनात करीब सैकड़ों सफाई कर्मचारियों को पद से हटा दिया है। नगर पालिका में फंड का न होना बताया।

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Tughlaqi decree of Municipal hundreds of employees became unemployed

Tughlaqi decree of Municipal hundreds of employees became unemployed

ललितपुर. Tughlaqi decree of Municipal hundreds of employees became unemployed. नगर पालिका परिषद के एक तुगलकी फरमान के कारण जिला मुख्यालय पर नगर पालिका में तैनात सैकड़ों सफाई कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। नगर पालिका ईओ पर आरोप है कि उन्होंने नगरपालिका में तैनात करीब सैकड़ों सफाई कर्मचारियों को पद से हटा दिया है। नगर पालिका में फंड का न होना बताया। बेरोजगार हो गए सभी सफाई कर्मचारियों ने जिला अधिकारी के नाम सदर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा जिसमें उन्होंने मामले में तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की मांग उठाई। जिला अधिकारी कार्यालय पर नगर पालिका परिषद के करीब 300 सफाई कर्मचारी एकत्रित होकर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। जानकारी करने पर पता चला कि नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने नगर पालिका में तैनात करीब 300 सफाई कर्मचारियों को हटा दिया है। जिस के संबंध में उन्होंने एक आदेश भी जारी किया है। काम से हटाए जाने के बाद बेरोजगार हुए सफाई कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की।

अनशन की चेतावनी

सभी कर्मचारी लामबंद होकर जिला अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और वहां भी नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिलाधिकारी के दिनेश कुमार के नाम सदर एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को पूरे मामले से अवगत कराते हुए उक्त मामले में तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की मांग उठाई। सफाई कर्मचारियों ने यह भी बताया कि यदि उनकी जल्द सुनवाई नहीं होती है तो उनके साथ और कर्मचारी संघ इस आंदोलन में कूदने को तैयार हैं और जिसके बाद बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन और अनशन किया जाएगा। इतना ही नहीं पूरे जनपद में तैनात सभी सफाई कर्मचारी अपना काम बंद करेंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

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