केजीएमयू कर्मचारियों के लिये खुशखबरी, हर माह मिलेगा 4100 रुपये भत्ता

केजीएमयू में 4200 ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है।

लखनऊ. केजीएमयू में 4200 ग्रेड पे पाने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। इन कर्मचारियों को नए साल में ₹4100 पेशेंट केयर एलाउंस (पीसीए) हर माह दिया जाएगा। यह भत्ता जुलाई 2017 से लागू माना जाएगा। भुगतान जनवरी 2020 से होगा। भत्ते का एरियर नहीं मिलेगा। इस प्रस्ताव पर बुधवार को केजीएमयू कार्यपरिषद ने मुहर लगा दी है। केजीएमयू प्रशासनिक भवन में कार्यपरिषद की बैठक हुई। इसकी अध्यक्ष कुलपति डॉ एमएलबी भट्ट ने की। कुलसचिव आशुतोष दुबे समेत अन्य सदस्यों ने कार्यपरिषद में शिरकत की। कुलपति डॉ एमएलबी भट्ट ने बताया कि पीजीआई की भांति केजीएमयू कर्मचारियों को भत्ता प्रदान किए जा रहे हैं। पेशेंट केयर अलाउंस भी कर्मचारियों को उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 1100 कर्मचारियों को ₹4200 ग्रेड पे मिल रहा है। इन कर्मचारियों को इस भत्ते का लाभ मिलेगा। हालांकि अभी पीजीआई से सूचनाएं एकत्रित की जाएगी। किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिल रहा है। मसलन लिपिक संवर्ग को इसमें शामिल किया गया है या नहीं। प्रमोशन से भरे गए पदों पर यह व्यवस्था लागू होगी या नहीं।

इन प्रस्तावों पर बनी सहमति

- केजीएमयू में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं के वर्गीकरण की व्यवस्था 12 जुलाई 2019 से लागू होगी।
- विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों के अवकाश सेवानिवृत्त त्यागपत्र स्वैच्छिक सेवानिवृत्त के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
- स्पोर्ट्स मेडिसिन विभाग में डॉक्टरों के पदों को अस्थाई रूप से भरे जाने की अनुमति प्रदान की गई।
- संकाय प्रभारी लीगल सेल के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं को दिए जाने वाले फीस बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
- पीडीयाट्रिक सर्जरी विभाग के बेहतर संचालन के लिये विभागाध्यक्ष डॉ एसएन कुरील के प्रस्ताव को शासन में भेजने का फैसला किया गया।
- केजीएमयू के 21 दिसंबर को होने वाले 115वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बुलाए जाने वाले मुख्य अतिथि एवं अन्य विशिष्ट अतिथियों के विवरण से अवगत कराया गया।
- लैपटॉप क्रय के संबंध में पूर्व में गठित जांच समिति के पुनर्गठन को कार्यपरिषद ने मंजूरी दे दी। आईटी सेल के डॉक्टर संदीप भट्टाचार्य ने जांच समिति से खुद को अलग करने का अनुरोध किया था।
- पीडीयाट्रिक सर्जरी विभाग के डॉ आशीष वाखलू के प्रकरण में न्यायालय से प्राप्त निर्देशों को संज्ञान में लिया।