राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर प्रदेश कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब राज्य कर्मचारियों को केंद्र के कर्मचारियों की तरह लाभ मिलेगा। राज्य कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी।
सातवें वेतन आयोग लागू होने से वेतन निर्धारण, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण और वार्षिक वेतनवृद्धि तय होगी। राजकीय पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, महंगाई राहत आदि एक जनवरी से उसी तरह दी जायेगी जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दी जाती है।
10, 16, 26 साल पर मिलती रहेगी एसीपी
प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमानों में 10 वर्ष, 16 वर्ष और 26 वर्ष की सेवा पर सुनिश्चित करियर प्रोन्नयन का लाभ मिलेगा। वर्तमान में मिल रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते और सुविधाएं नए वेतनमानों में पुरानी दरों पर मिलते रहेंगे। केंद्र सरकार ने अभी तक भत्तों के बारे में निर्णय नहीं किया है।
इन्हें भी मिलेगा लाभ
नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों के कार्मिकों को नई वेतन मैट्रिक्स, वेतन निर्धारण, वार्षिक वेतन, महंगाई भत्ते आदि का लाभ राज्य कर्मचारियों की तरह मिलेगा।
यह भी जानें
स्वशासी संस्थानों, सार्वजानिक उपकरणों, निगमों के कर्मियों को भी नई वेतन मैट्रिक्स, वेतन, वार्षिक वेतन, महंगाई भत्ता आदि के मद में जितने प्रतिशत का अंश दिया जा रहा है उसमें कोई बढ़ोतरी नही होगी
ऐसे सार्वजानिक उपक्रम व् निगम जो लाभ की स्थिति में हैं, उन्हें राज्य कर्मियों के समान महंगाई भत्ता देने के लिए सार्वजानिक उद्यम विभाग की शर्त को शिथिल किया जाएगा
