भाजपा को समर्थन करने पर मायावती पर लगा यह आरोप, बसपा कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने दिया जवाब

लखनऊ. बसपा सुप्रीमो मायावती (Mayawati) के #Article370 हटाए जाने पर भाजपा का समर्थन करने से दलित राजनीति में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया। भाजपा छोड़ चुके पूर्व सांसद उदितराज ने मायावती पर स्वार्थ का आरोप लगाया तो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने उन्हें जवाब देकर मोर्चा संभाला।

उदितराज ने ट्वीट कर कहा कि बसपा ने न तो अधिकारों के लिए सड़क पर लड़ाई लड़ी और न ही संसद में। दशकों से वोट लेते रहे मायावती या समाज के लिए और भाजपा का समर्थन कर यह साबित कर दिया कि वोट मायावती के लिए था।

आकाश आनंद ने किया पलटवार

उदितराज द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब मायावती के भतीजे व बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, 'आप इतने सालों से भाजपा में क्या कर रहे थे? जब टिकट नहीं मिला तब भाजपा छोड़ दिया, अगर टिकट मिल गया होता तो आज भी आप भाजपा के चमचे बन कर घूम रहे होते। स्वार्थी उदित राज।'

गौरतलब है कि मायावती अनुच्छेद 370 हटाए जाने के समर्थन में हैं। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि इससे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बौद्ध अनुयाई में खुशी है। बसपा ने बाबा साहब की मंशा और आरक्षण को हथियार बनाया है। बसपा के एक कोऑर्डिनेटर के अनुसार, अगर पार्टी कश्मीर जैसे मसलों पर विरोध करती, तो भाजपा को दलित वोट बैंक मिलने का डर था। अगर अनुच्छेद हटेगा, तो इससे बसपा को भी फायदा होगा। बसपा को आरक्षित वर्ग के वोटरों की सहानुभूति मिलती रहेगी। इस अनुच्छेद के रहते जम्मू कश्मीर में अन्य राज्यों की तरह आरक्षण व्यवस्था नहीं मिल पा रही थी।

मंगलवार को ट्वीट कर मायावती ने अपने समर्थकों को भाजपा का समर्थन किए जाने का कारण दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लेह-लद्दाख को अलग से केंद्र शासित क्षेत्र घोषित करने से वहां के बौद्ध समुदाय के लोगों की बहुत पुरानी मांग पूरी हुई है जिसका बीएसपी स्वागत करती है। इससे पूरे देश में विशेषकर बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के बौद्ध अनुयायी काफी खुश हैं। संविधान की सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय की मंशा को देशभर में लागू करने हेतु जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 व 35ए को हटाने की मांग काफी लंबे समय से थी। अब बसपा उम्मीद करती है कि इस सम्बंध में केंद्र सरकार के फैसले का सही लाभ वहां के लोगों को आगे मिलेगा।