सरकार का बड़ा एक्शन:विधायक राजा भैया की करोड़ों की भूमि जब्त

Government's strict action:यूपी के बाहुबली विधायक राजा भैया की पत्नी के नाम पर दर्ज करोड़ों रुपये की जमीन सरकार ने जब्त कर ली है। मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद प्रशासन ने ये एक्शन लिया है। जल्द ही अन्य कई लोगों की जमीनें भी सरकार में निहित होने वाली है।

Government's strict action:यूपी के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भावनी सिंह के नाम उत्तराखंड के नैनीताल जिले के सिल्टोना गांव में करोड़ों रुपये की जमीन है। उन्होंने साल 2007 में अपनी पत्नी भावनी सिंह के नाम से सिल्टोना में 0.555 हेक्टेयर जमीन क्रय की थी। करोड़ों की उस जमीन पर उसी दौरान तारबाड़ कर दी गई थी। लेकिन16 साल बीतने के बाद भी उस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं किया था। उत्तराखंड सरकार ने उन्हें जिस उद्देश्य से जमीन दी थी वह उद्देश्य पूरा नहीं किया गया। इसी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने उनकी जमीन जब्त जब्त कर ली है। अब वह जमीन राज्य सरकार में निहित कर ली गई है। सरकार के इस बड़े एक्शन से राज्य भर में हड़कंप मचा हुआ है।

कमिश्नर कोर्ट से भी झटका

राजा भैया की पत्नी ने इस मामले में कमिश्रर कोर्ट और राजस्व परिषद में अपील की थी। जांच में सामने आया कि भावनी सिंह ने भूमि क्रय करने के दो साल बाद भी उसका उपयोग नहीं किया। नियमानुसार जिस प्रायोजन के लिए उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोग जमीन खरीदते हैं, उसे दो साल के भीतर पूरा भी करना होता है। इसी को देखते हुए कमिश्नर कोर्ट और राजस्व परिषद ने भी राजा भैया को झटका दिया है। अब वह समस्त जमीन राज्य सरकार में निहित कर ली गई है।

भू-माफिया पर सीएम की सख्ती

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जल्द ही उत्तराखंड में कड़ा भू-कानून लागू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा यहां पर खरीदी गई जमीनों का ब्योरा भी तलब किया है। गुरुवार को ही मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी सभी जिलाधिकारियों से इस संबंध में तीन बिंदुओं पर जानकारी मांगी है। दरअसल, उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के लोग अधिकतम सवा नाली जमीन ही खरीद सकते हैं। बावजूद इसके बाहरी राज्यों के लोग अलग-अलग नामों से यहां पर भारी मात्रा में जमीनों की खरीद-फरोख्त कर रहे हैं। जमीनों को वह लोग लैंड बैंक के तौर पर भी प्रयोग कर रहे हैं। इस पर राज्य सरकार ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।