जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटते ही जश्न का माहौल, लोगों ने बांटी मिठाइयां और छोड़े पटाखे

- पटाखे छुटाकर लोगों ने किया खुशी का इजहार- यूपी में हाईअलर्ट, संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई गई सुरक्षा- चप्पे पर पुलिस का पहरा, पीएसी भी तैनात

लखनऊ. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 (Section 370) को लेकर केंद्र सरकार (Narendra Modi Government) के ऐतिहासिक फैसले के बाद यूपी सहित पूरे देश में जश्न का माहौल है। हर तरफ बड़ी संख्या में लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। एक तरफ जहां, जश्न का माहौल है, वहीं, उत्तर प्रदेश में हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है। संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुराने लखनऊ में पुलिस (UP Police) की गश्त तेज हो गई है। सचिवालय, विधानसभा और सीएम आवास के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई। किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए यूपी पुलिस के जवानों के साथ पीएसी भी तैनात की गई है।

लखनऊ, कानपुर, वाराणसी सहित यूपी के कई शहरों में लोगों ने पटाखे छुटाकर और मिठाइयां बांटकर लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया। सुबह से ही लोग घरों और दफ्तरों में टीवी चैनलों के सामने बैठे थे। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटते ही लोग खुशी से झूम उठे। सड़कों पर तिरंगा लेकर उतरे लोग भारत माता के जयकारे लगाने लगे। इस मुद्दे को लेकर पत्रिका उत्तर प्रदेश ने जब फेसबुक लाइव किया तो लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए कमेंट बॉक्स में मोदी सरकार की तारीफ की।

अनुच्छेद 370 खत्म
केंद्र सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा फैसला लेते हुए हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा लिया है। अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर को संविधान में विशेष दर्जा मिला हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने संसद में इसे खत्म करने घोषणा कर दी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनुच्छेद 370 हटाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी।इससे पहले प्रधानमंत्री के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जम्मू-कश्मीर का फिर से पुनर्गठन पर सहमति बन गई। इसके तहत जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा और दूसरा लद्दाख। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था। संसद से पारित कई कानून इस राज्य में लागू नहीं हो पाते थे और न ही राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा केंद्र सरकार रक्षा, विदेश और संचार जैसे अहम विषयों को छोड़कर राज्य के बाकी मामलों में दखल नहीं दे सकती थी।