69,000 शिक्षक भर्ती पर High Court का बड़ा फैसला: आरक्षण विवाद पर CM Yogi की आपात बैठक, हजारों नौकरियों पर संकट मंडराया  

उत्तर प्रदेश में 69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार पूरी तरह सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज उच्च स्तरीय आपात बैठक बुलाई है। बेसिक शिक्षा विभाग में कल ही से अवकाश के बावजूद अधिकारियों द्वारा इस मामले पर गहन मंथन जारी है।

69,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण से जुड़े विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश ने उत्तर प्रदेश सरकार को सक्रिय कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जटिल मामले पर रविवार को उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस संबंध में शनिवार को अवकाश के बावजूद बेसिक शिक्षा निदेशालय खुला रहा, जहां महानिदेशक कंचन वर्मा और अन्य उच्च अधिकारियों ने कानूनी पहलुओं पर गहन विचार-विमर्श किया।

इस बैठक में भर्ती प्रक्रिया के कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई और अब मुख्यमंत्री के निर्देशों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से भी सलाह लेगी और उसके बाद ही अगली प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाएगा।

शनिवार को महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने बेसिक शिक्षा निदेशक और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के साथ बैठक कर स्थिति का पूरा आकलन किया। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में अपील करने और नई सूची तैयार करने जैसे विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। नई सूची से पहले से नौकरी कर रहे 5,000 से 6,000 युवाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन किया गया।

रविवार को मुख्यमंत्री के साथ होने वाली बैठक के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है, जिसमें आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के साथ अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी युवा के भविष्य के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, और सरकार उन युवाओं के लिए कोई न कोई रास्ता निकालेगी जो इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं

खास बातें 

.69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विवाद पर हाईकोर्ट का आदेश: सरकार की त्वरित कार्रवाई

.सीएम योगी की आपात बैठक: 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर मंडराया संकट

.बेसिक शिक्षा विभाग में शनिवार को भी रहा मंथन: नई सूची और सुप्रीम कोर्ट में अपील पर विचार.आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए सीएम के सामने पेश होगा प्रेजेंटेशन

.5000 से अधिक युवाओं के प्रभावित होने की संभावना: नई सूची पर विचार