यूपी के तीन मंत्रियों ने दिया इस्तीफा, इन चार मंत्रियों में बांटे गए विभाग, सीएम योगी अपने पास रखेंगे यह विभाग

लखनऊ. लोकसभा चुनाव के बाद सांसद बने यूपी के विधायकों ने विधानसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। इनमें यूपी के तीन कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। इनसे रिक्त हुई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव तो साल के अंत में ही होगा, लेकिन मंत्रालयों की गुत्थी सुलझा ली गई है। सांसद बने यूपी मंत्रियों के इस्तीफे के बाद सीएम योगी ने यूपी के सोमवार को 4 मंत्रियों को वर्तमान कार्यभार के साथ अतिरिक्त विभाग आवंटित किए हैं। नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा विधानसभा से इस्तीफा दिए जाने के बाद राज्यपाल राम नाईक को 4 मंत्रियों को दिए जाने वाले विभागों की संस्तुति भेजी गई थी, जसे उन्होंने मंजूरी दे दी है।

इन तीन मंत्रियों ने सौंपा इस्तीफा-

रीता बहुगुणा जोशी- इलाहाबाद से लोकसभा सांसद बनीं रीता बहुगुणा जोशी लखनऊ कैंट से विधायक थी। वह यूपी में महिला कल्याण, परिवार कल्याण, मातृत्व और बाल कल्याण और पर्यटन मंत्रालय देख रही थी।

सत्यदेव पचौरी- कानपुर गोविंद नगर से विधायक व यूपी सरकार में खादी व लघु उद्योग मंत्री सत्यदेव पचौरी कानपुर से सांसद बने हैं। वह खादी ग्रामोद्योग, रेशम, वस्त्रोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन मंत्रालय की जिम्मेदीर संभाल रहे थे।

एसपी सिंह बघेल- इसी के साथ टूंडला, फिरोजाबाद के विधायक व यूपी के पशुपालन मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा (सुरक्षित) लोकसभा सीट से सांसद बने। वे पशुधन, लघु सिंचाई, मत्स्य मंत्री थे।

यूपी के इन मंत्रियों को मिला अतिरिक्त प्रभार-

सिद्धार्थनाथ सिंह- यूपी के कैबनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वर्तमान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है। अब वे परिवार कल्याण, मातृ शिशु विभाग भी देखेंगे।

लक्ष्मी नारायण चौधरी- दुग्ध विकास, धमार्थ कार्य, संस्कृति, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ़ एवं हज मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे लक्ष्मी नारायण चौधरी पर अब पशुधन एवं मत्सय विभाग का अतिरिक्त प्रभार आ गया है।

धर्मपाल सिंह- धर्मपाल सिंह अब लघु सिचाई विभाग भी देखेंगे। वे पहले से ही सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक) विभाग की जिम्मेदारी उठा रहे हैं।

सतीश महाना - महाना प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री है। अब उन्हें खादी एवं ग्रमोद्योग विभाग का प्रभार भी दिया गया है।

सीएम योगी - सीएम योगी के पास अधिकतम गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिजकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, गोपन, सर्तकता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पत्ति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन समन्वय, प्रशासनिक सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बांट माप विभाग हैं। वहीं अब वे महिला कल्याण एवं पर्यटन विभाग भी अपने पास रखेंगे।