अयोध्या में दीपोत्सव मेला को मिला राज्य का दर्जा, झांकी सहित सभी कार्यक्रमों का होगा ऑडिट

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सम्पन्न, 13 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर - फिल्म सांड की आंख टैक्स फ्री - उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टिक प्रबंधन नीति को मिली मंजूरी

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में अहम 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इन प्रस्तावों में अयोध्या में दीपोत्सव मेला को राज्य मेला का दर्जा दिया जाना शामिल है। सरकारी धन का दुरुपयोग न होने पाए इसके लिए अयोध्या दीपोत्सव मेले में झांकी सहित सभी कार्यक्रमों का ऑडिट किया जाएगा।

सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह एवं श्रीकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में उत्तर प्रदेश राज्य सेप्टिक नीति प्रबंधन का प्रस्ताव पास किया गया। इसके तहत सफाई कर्मियों की सुरक्षा से संबंधित सभी कदम उठाए जाएंगे। उनके ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 652 नगर निकायों में 5 करोड़ की आबादी है। इन निकायों के भीतर 72 लाख ऑन साइट कलेक्शन होता है, जिसमें 5560 एमएलडी कलेक्शन आता है। अभी तक अपशिष्ट जल प्रबंधन की 3300 एमएलडी क्षमता है, 1280 एमएलडी की क्षमता विकसित की जा रही है। 2019 तक सभी प्रारंभिक व्यवस्था पूरी कर ली जाएगी। 2021 तक प्रदेश के सभी निकाय इससे जोड़े जाएंगे और 2023 तक इसे पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। केंद्र, राज्य, निकाय और सीएसआर से फण्ड की व्यवस्था की जाएगी। 2023 के बाद इसके रख-रखाव की व्यवस्था का खर्च उपभोक्ता पर सरचार्ज लगाकर निकाला जाएंगा। जिनके घरों में सेप्टिक टैंक बने हैं उन्हें पांच वर्ष में 2500 रुपये या हर साल 500 रुपये का शुल्क देना होगा।

इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

अमृत योजना के तहत रायबरेली योजना फेज-3 को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 187.17 करोड़ का अनुमोदन किया गया है। जिसके तहत 50% केंद्र, 30% राज्य और 20% नगरीय निकाय देगा। 6 महीने बाद यह योजना शुरू हो जाएगी।

प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा और मछुआरों के कल्याण के लिए कैबिनेट ने उप्र मत्य् विकास नियमावली में संशोधन की मंजूरी दी है। कृषि उत्पादन आयुक्त बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। गठित की गई मत्स्यय पालक समिति का बजट 100 करोड़ रुपये होगा। इसमें से 25 करोड़ रुपये मंजूर किए जा चुके हैं।

यूपी एडेड टेक्निकल इंस्टिट्यूट नियमावली में बदलाव किया गया है। अब प्रधानाचार्य की चयन समिति में उप शिक्षा सलाहकार की जगह एआईसीटीई का प्रतिनिधि शामिल होगा।

कैबिनेट ने खनन विभाग के समूह क और ख की नियमावली में संशोधन की भी मंजूरी दी है। इस संशोधन में आरक्षण, आयु की सीमा, प्रमोशन, वरिष्ठता आदि के वर्तमान सन्दर्भों को शामिल किया गया है।

समाज में प्रचलित मान्यताओं को तोड़कर महिला सशक्तिरण का संदेश देने वाली फिल्म ‘सांड़ की आंख’ को कैबिनेट ने टैक्स फ्री करने का फैसला किया है।

सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षकों को 7वें वेतनमान की मंजूरी दी गई है। जिस पर कुल 47.14 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। एकेटीयू, मदनमोहन इंजीनियरिंग विवि और एचबीटीआई को इसका लाभ मिलेगा।

राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों के लिये वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जो 15 दिन में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी निगम बन्द करने या चलाने कर्मचारियों के समायोजन, वीआरएस, सहित सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

पुलिस के खाली पीतल खोखा की नीलामी खत्म कर MSTC के जरिये अब ई ऑक्शन कराया जाएगा।

सोनभद्र में जेपी सीमेंट के खनन क्षेत्र के लिये वन भूमि 586.178 हेक्टयर की अधिसूचना निरस्त कर 470.304 हेक्टयर गैर वन भूमि कृषि के लिये दी जाएगी। मड़िहान से भूमि इसके लिये अधिग्रहीत की जाएगी। जमीन का 4 गुना मूल्य, पौधरोपण से आने वाला खर्च वहन करने के बाद फैक्ट्री शुरू हो सकेगी।

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में लाहौरी टोला के निर्मल मठ के भवन ख़रीद को मंजूरी दे दी गई है। जिसके एवज में सरकार मठ को कॉरिडोर के निकट 500 वर्ग मीटर की जमीन खरीदकर देगी।

विधानसभा और विधान परिषद के बुलाए गए विशेष सत्र के सत्रावसान को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने संकल्प पारित किया कि गांधी के आदर्शों पर चलते हुए सयुंक्त राष्ट्र के तय एसडीजी गोल को प्राप्त करने के लिये प्रभावी कदम उठाएंगे।