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योगी सरकार किसानों के लिए लेकर आई नई योजना, कम रेट में मिलेंगी पौष्टिक सब्जियां, आय में होगी बढ़ोत्तरी

locationलखनऊPublished: Mar 03, 2021 09:49:02 am

Submitted by:

Karishma Lalwani

योगी सरकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसानों के लिए खास योजना लेकर आई है। योगी सरकार ने ‘एक थाली-एक तरकारी’ योजना शुरू की है, जिसके लिए उद्यान विभाग ने यहां पैदा होने वाली सब्जियों का प्रस्ताव निदेशालय भेज दिया है।

योगी सरकार किसानों के लिए लेकर आई नई योजना, कम रेट में मिलेंगी पौष्टिक सब्जियां, आय में होगी बढ़ोत्तरी

योगी सरकार किसानों के लिए लेकर आई नई योजना, कम रेट में मिलेंगी पौष्टिक सब्जियां, आय में होगी बढ़ोत्तरी

लखनऊ. योगी सरकार उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसानों के लिए खास योजना लेकर आई है। योगी सरकार ने ‘एक थाली-एक तरकारी’ योजना शुरू की है, जिसके लिए उद्यान विभाग ने यहां पैदा होने वाली सब्जियों का प्रस्ताव निदेशालय भेज दिया है। इसके तहत बुंदेलखंड के लोगों को कम रेट में ही पौष्टिक सब्जियां मिलेंगी। अभी तक बाहर से सब्जियां मंगवाने पर रेट काफी ज्यादा हो जाते हैं, जिससे लोगों को शुद्ध और ताजी सब्जी नहीं मिल पाती है। सब्जी की इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने अब ‘एक थाली-एक तरकारी’ योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना के तहत बीपीएल परिवार के काश्तकारों को चिह्नित कर निशुल्क की सब्जी की पौध व बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए उद्यान विभाग ने बीपीएल किसानों की सूची शासन को भेज दी है।
सिंचाई के साधन होने के बावजूद अधिकांश किसान रबी सीजन में गेहूं या दलहन की पैदावार करते हैं, जबकि खरीफ सीजन में भी परंपरागत फसलें ही बोते हैं। सब्जी की खेती करने वाले किसानों की संख्या काफी कम रहती है। किसान इसकी खेती को जोखिम भरी मानते हैं, क्योंकि सब्जी पर मौसम का प्रभाव तेजी से पड़ता है। किसानों की इसी सोच के कारण बुंदेलखंड में सब्जी का क्षेत्रफल तेजी से घट रहा है, जिसका असर बाजार पर भी देखने को मिलता है।
विशेषज्ञों की मिलेगी सलाह

इस कमी को दूर करने के लिए योगी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। शुरुआती तौर पर किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्हें विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर सलाह भी दी जाएगी। घर की छत या आंगन में भी सब्जी उगाई जाएगी, जिससे लोगों को कम रेट में ताजी व पौष्टिक सब्जी उपलब्ध हो सकेगी और किसानों की आय में भी बढ़ोत्तरी हो सकेगी। इसके लिए शासन ने प्रत्येक जनपद से वहां पैदा होने वाली सब्जी का प्रस्ताव व बीपीएल किसानों की सूची मांगी थी, उद्यान विभाग ने प्रस्ताव भेज दिया है।
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