शुक्रवार को परिषद ने एक और याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली काटकर दूसरे राज्यों को बेचा जा रहा है और छह विद्युत उत्पादन इकाइयों को शटडाउन दिया जा रहा है। वर्मा ने कहा कि यूपी में पिछले कई वर्षों से फुल कास्ट टैरिफ लागू है, ऐसे में गांवों और शहरों की बिजली सप्लाई में अंतर करना असंवैधानिक है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि गांवों में 18 घंटे बिजली सप्लाई के रोस्टर के बावजूद बमुश्किल 10 से 12 घंटे ही बिजली दी जा रही है।