वित्तीय धोखाधड़ी रोकने को यूपी सरकार अब डिजिटल लेनदेन कराने वाले मोबाइल ऐप को चिन्हित कर उनको प्रतिबंधित कराएगी। इसके लिए उसने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से सभी तरह के मोबाइल ऐप की सूची मांगी है। इस संबंध में यूपी सरकार अब रिजर्व बैंक व सेबी के सहयोग से जागरूकता अभियान भी चलाएगी।
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डिजिटल लेनदेन के लिए जनता को ठगी का शिकार बनाने वाले ऐसे मोबाइल ऐप के बारे में जनता को जागरुक भी किया जाएगा। पेटीएम, भीम, रुपे, जैसे डिजिटल लेनेदेन वाले व्हाइट मोबाइल ऐप तो रिजर्व बैंक की अनुमति व नियम से प्रचलन में हैं लेकिन कई दूसरे ब्लैक श्रेणी वाले ऐप लोगों से ठगी कर रहे हैं। धोखाधड़ी करने वाले बिल्डर व फाइनेंस कंपनियों पर कसेगा शिकंजा
संस्थागत वित्त के महानिदेशक शिव सिंह यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार न होने पाए। इसके लिए अब पोर्टल के जरिए गड़बड़ी करने वालों के नाम सार्वजनिक होंगे और उन पर अब तेजी से कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने साइबर ठगी के शिकार लोगों की शिकायत दर्ज करने व उस पर कार्रवाई के लिए हर जिले में एडीएम वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
संस्थागत वित्त के महानिदेशक शिव सिंह यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति वित्तीय धोखाधड़ी का शिकार न होने पाए। इसके लिए अब पोर्टल के जरिए गड़बड़ी करने वालों के नाम सार्वजनिक होंगे और उन पर अब तेजी से कार्रवाई होगी। यूपी सरकार ने साइबर ठगी के शिकार लोगों की शिकायत दर्ज करने व उस पर कार्रवाई के लिए हर जिले में एडीएम वित्त एवं राजस्व को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
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