सरकार का दीवाली तोहफा, 1.85 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर, आधार E-KYC जरूरी

शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें खाद्य एवं रसद विभाग का यह प्रमुख प्रस्ताव शामिल था।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दीवाली से पहले महिलाओं को बड़ा उपहार देने का ऐलान किया है। मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेश की लगभग 1.85 करोड़ लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर (रिफिल) प्रदान करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया। यह फैसला पिछले वर्षों की तर्ज पर लिया गया है, जिससे महिलाओं को त्योहारों पर राहत मिलेगी।

शुक्रवार शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इनमें खाद्य एवं रसद विभाग का यह प्रमुख प्रस्ताव शामिल था। योजना के तहत लाभार्थियों को दो चरणों में मुफ्त सिलेंडर दिए जाएंगे: पहला चरण 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक और दूसरा 1 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक। प्रत्येक चरण में एक-एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा।

आधार प्रमाणीकरण बनेगा चुनौती

मुफ्त सिलेंडर प्राप्त करने के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। जिन लाभार्थियों का आधार अभी सत्यापित नहीं है, उन्हें 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उसके बाद आधार-बैंक खाते की लिंकिंग न होने पर वे योजना से वंचित रह जाएंगे। प्रदेश में कुल 1 करोड़ 85 लाख 95 हजार 736 उज्ज्वला लाभार्थी हैं, लेकिन इनमें से केवल 1 करोड़ 8 लाख 29 हजार का ही आधार बैंक खाते से लिंक और प्रमाणित है। पिछले वर्ष आधार लिंकिंग की कमी के कारण करीब 97 लाख महिलाएं इस सुविधा से महरूम रह गई थीं।

सब्सिडी के मामले में केंद्र सरकार प्रति सिलेंडर 334.78 रुपये देगी, जबकि राज्य सरकार शेष 508.14 रुपये की छूट प्रदान करेगी। इसमें प्रति सिलेंडर खाते में धनराशि ट्रांसफर की 50 पैसे की दर भी शामिल है। यह व्यवस्था महिलाओं को स्वच्छ ईंधन की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ-साथ आर्थिक बोझ कम करने का प्रयास है।

चार शहरों में नई आवासीय योजनाओं का ऐलान

कैबिनेट बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय के तहत लखनऊ, अयोध्या, रामपुर और बड़ौत (बागपत) में नई आवासीय योजनाएं शुरू करने को मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ये परियोजनाएं विकसित की जाएंगी। राज्य सरकार संबंधित विकास प्राधिकरणों को भूमि अधिग्रहण के लिए 970 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराएगी। इससे इन शहरों में आवासीय विकास को गति मिलेगी और शहरीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

यह फैसले न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण को मजबूत करेंगे, बल्कि राज्य के समग्र विकास में भी योगदान देंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाएं जल्द ही डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ केवल पंजीकृत उज्ज्वला लाभार्थियों तक सीमित रहेगा। कैबिनेट के इन निर्णयों से योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को और मजबूती मिली है।