एक क्लिक पर घर बैठे करें ऑनलाइन रजिस्ट्री, जानें पूरी डिटेल

भू संपत्ति की रजिस्ट्रेशन के लिेए अब लोगों को सरकारी कार्यालय के चक्ककर नहीं काटने पड़ेंगे। वे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से आवेदन कर सकते हैं।

करिश्मा लालवानी

लखनऊ. अब लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब कोई भी घर बैठकर या साइबर कैफे से खुद ही रजिस्ट्री कर सकेगा। मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी। अब पूरे यूपी में घर बैठे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। इसके लिए आपको वेबसाइट (www.igrsup.gov.in) पर जाकर डिटेल सबमिट करनी होगी।

मुखयमंत्री का कहना है कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने से जनता को व्यवसायिक, आवासीय, कृषि औऱ गैर कृषि भू संपत्तियां खरीदने से धोखाधड़ी का शिकार नहीं होना पड़ेगा। संपत्ति का नाम पर कई लोग मोटी रकम देकर चूना लगा कर चले जाते हैं। इससे बहुत नुकसान होता है, इसलिए विकास के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा है। मंगलवार से पूरे देश में इसकी ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गयी है। इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार मिटेगा बल्कि संपत्ति के विक्रेता और खरीददार दोनों को फायदा मिलेगा।

सीएम योगी द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिेए प्रेरणा वर्जन 3.0 सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। ऐआईजी स्टाम्प निबंधन एसके त्रिपाठी ने ई-रजिस्ट्री ऑफिस का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि संपत्ति खरीदने के लिए दस्तावेज बनवाने के बाद पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। इसके साथ ही जो संपत्ति के खरीददार और विक्रेता हैं, उन्हें दो गवाहों के साथ संबंधित रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्री ऑफिस आना होगा।

इन जगहों पर होगी रजिस्ट्री

पहले चरण में मुरादाबाद सदर, कासगंज सदर और बरेली के नवाबगंज में इसे लागू किया गया था। इसके बाद सितंबर में गाजियाबाद, बरेली, गोरखपुर, बहराइच, वाराणसी, मथुरा, जौनपुर और बाराबंकी के सभी 48 उपनिबंधक कार्यलयों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गयी। इस तरह अब तक 40 जिलों के 194 रजिस्ट्री दफ्तरों में ये फैसिलीटी शुरू हो गयी है। अब ये सुविधा लखनऊ, आजमगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, कानपुर, सहारनपुर, इलाहाबाद, झांसी और चित्रकूट मंडल के 35 जिलों के 160 उपनिबंधन दफ्तरों में ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा लोग ले सकते हैं।

पहले दिन इतनी हुई रजिस्ट्री

ई-रजिस्ट्री की शुरूआत पहले दिन 71 भू-संपत्तियों की ऑनलाइन रजिस्ट्री से हुई। जाहिर है कि कई लोग इस फैसले से खुश नहीं हैं। उनकी मांग है कि ऑफलाइन सिस्टम को जारी रखा जाए।