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हजारों सरकारी पदों पर भर्ती करेंगे योगी बाबा, जानें विभाग व पदों की संख्या, महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

Job vacancy in government department उत्तर प्रदेश में 26210 सिपाही व 172 फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन मई के अंत में जारी किए जाएंगे। जुलाई में परीक्षा होगी और दिसंबर तक अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस भर्ती के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो अप्रैल मध्य तक पूरी हो जाएगी जिसके बाद सरकार से अनुमोदन लेकर मई के अंत तक विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।
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लखनऊ

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Prashant Mishra

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Updated: 17 Mar 2022, 3:49 PM IST

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Job vacancy in government department: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है। जल्द ही मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ शपथ लेंगे। एमएलसी चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग व उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर पदों पर भर्तियां की जाएंगी जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हैं।

पुलिस व बेसिक शिक्षा विभाग में हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इसके तहत 26000 सिपाहियों की भर्ती होगी वहीं बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के 17000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी।

उत्तर प्रदेश में 26210 सिपाही व 172 फायरमैन के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन मई के अंत में जारी किए जाएंगे। जुलाई में परीक्षा होगी और दिसंबर तक अंतिम चयन परिणाम घोषित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के चेयरमैन राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि इस भर्ती के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो अप्रैल मध्य तक पूरी हो जाएगी जिसके बाद सरकार से अनुमोदन लेकर मई के अंत तक विज्ञापन जारी किया जाएगा। इस भर्ती में 20% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे।

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बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक के 60000 से अधिक पद रिक्त हैं। गत 24 दिसंबर को 17000 अध्यापक भर्ती की घोषणा की गई थी लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई। सूत्रों के मुताबिक विभाग मंत्रिमंडल के गठन का इंतजार कर रहा है और प्रयास है कि नई सरकार में भर्ती के पदों की संख्या को 17 से बढ़ाकर 40 50,000 तक कर दी जाए।

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