लखनऊ पुलिस के तीन सिपाहियों को मिली पांच किमी दौड़ की सजा, आखिर क्यों ? शुक्रवार को सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में ऊर्जा विभाग के अफसरान को कह दिया है कि, इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए बिजली के दामों में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। हालांकि राज्य सरकार के नियंत्रण वाली बिजली वितरण कंपनियों ने नियामक आयोग के समक्ष दाखिल 2021-22 के वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) प्रस्ताव के साथ बिजली दरों का प्रस्ताव नहीं दाखिल किया है। अलबत्ता बिजली दरों के मौजूदा 80 स्लैब को घटाकर 53 करने का प्रस्ताव जरूर दिया है।
संकट में आएंगे छोटे उपभोक्ता :- नया स्लैब लागू होने पर छोटे उपभोक्ताओं पर बोझ पड़ सकता है। एआरआर के साथ चले परिवर्तन का प्रस्ताव भी नियामक आयोग में दाखिल किया है। नियामक आयोग ने पावर कारपोरेशन को नए स्लैब में दरें प्रस्तावित करके देने को कहा है।
पावर कारपोरेशन के जवाब का इंतजार :- फिलहाल पावर कारपोरेशन ने अभी आयोग को अपना जवाब नहीं भेजा है। इस बीच नियामक आयोग नई बिजली दरों को अंतिम रूप देने की कवायद में जुटा है। सरकार के फैसले को देखते हुए अब पावर कॉर्पोरेशन दरों में किसी तरह के हेरफेर के लिए आयोग पर दबाव डालेगा। इसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं।
आयोग जून में जारी करेगा टैरिफ ऑर्डर :- ऐसी संभावना है कि, जून के पहले पखवारे में आयोग टैरिफ ऑर्डर जारी कर देगा। योगी सरकार के लिए यह चुनावी वर्ष है। बिजली दरें बढ़ाकर जनता की नाराजगी लेने का जोखिम सरकार नहीं उठाना चाहेगी। सीएम योगी के इस ऐलान के बाद जनता के बीच सरकार के प्रति सकारात्मक संदेश भी जाएगा।
