यूपी को रामराज बनाने की ओर सीएम योगी, भ्रष्टाचारियों के वेतन से होगी जनता की गाढ़ी कमाई की वसूली

सीएम योगी उत्तर प्रदेश में 'रामराज' जैसी व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं। राज्य में अच्छा विकास, अच्छा रोजगार, अच्छी कानून व्यवस्था और अच्छे राजतंत्र के जरिए सीएम योगी यूपी की जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश में लगे हैं।

लखनऊ. सीएम योगी उत्तर प्रदेश में 'रामराज' जैसी व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं। राज्य में अच्छा विकास, अच्छा रोजगार, अच्छी कानून व्यवस्था और अच्छे राजतंत्र के जरिए सीएम योगी यूपी की जनता के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश में लगे हैं। इसके लिए वह नरम और गरम दोनों तरीके अपना रहे हैं। सरकारी अफसरों व कर्मचारियों को साफ-साफ कह दिया है कि अगर विकास योजनाओं में कहीं भी गड़बड़ी पकड़ी गई तो भ्रष्टाचारियों के वेतन से जनता की गाढ़ी कमाई की वसूली होगी। इसमें कोई ढिलाई नहीं होगी। साथ ही सरकारी विभागों में काम कर रहे भ्रष्ट और अक्षम कर्मचारियों को चिह्नित कर उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश जारी कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री ने छह माह के अंदर बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही अगर कोई व्यापारी प्रदेश में उद्योग लगाना चाहता है तो सरकार 72 घंटे अंदर उसकी सारी कागजी कार्रवाई को पूरा कर उसकी मदद कर रही है। पर पूरा विपक्ष सरकार की इन सारी कवायदों को हवाहवाई बताता है। उनका कहना है कि यह सब सिर्फ खोखले वादे हैं। योगी सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है।

विकास का पैसा जनता की गाढ़ी कमाई :- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली मंडल के विकास कार्य की समीक्षा बैठक में अफसरों से कहाकि, विकास योजनाओं की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन, जिला और कार्यदायी संस्थाएं परियोजना की लगातार निगरानी करें। अफसरों व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए सीएम योगी ने कहा, विकास का पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का है, इसके पाई-पाई का सदुपयोग सुनिश्चित करें। पैसा जिस मद का है, अनिवार्य रूप से उसी में खर्च किया जाना चाहिए। अगर कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो उसकी जांच कराएं। दोषी के वेतन से उस रकम की वसूली करें, जरूरी हो तो उसकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई करें।

अब पुलिस विभाग में जबरन रिटायर किए जाएंगे सिपाही-इंस्पेक्टर :- उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में कायर्रत अक्षम कर्मचारियों की अब खैर नहीं। ऐसे अफसर और कर्मचारी चिह्नित किए जा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है और अक्षम हैं। सरकार उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के कार्य में तेजी दिखा रही है। स्वास्थ्य विभाग के बाद अब पुलिस विभाग का नम्बर है। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर सभी जिलों को भेजे गए दिशा निर्देश में 31 मार्च, 2020 को 50 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर स्तर तक की स्क्रीनिंग की जाएगी। भ्रष्टाचार में लिप्त या काम में अक्षम पाये जाने वाले पुलिसकर्मियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने कहा कि यह शासन की पुरानी व्यवस्था है। ऐसी स्क्रीनिंग हर साल की जाती है।

साढ़े तीन वर्षों में यूपी निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य : सीएम योगी

साढ़े तीन साल के अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार उद्योग बंधु की बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी अध्यक्षता में करते हुए कहाकि, उत्तर प्रदेश पिछले तीन-साढ़े तीन वर्षों में देश में निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य बना है। हमारा प्रदेश, देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार है। यह एक युवा राज्य है। हमारी लगभग 60 फीसद आबादी कामकाजी और ऊर्जावान है, इसलिए इस बड़ी आबादी को प्रदेश के औद्योगिक विकास के साथ ही प्रदेश के समग्र विकास की अनेक सम्भावनाओं के साथ जोड़कर देख सकते हैं।

देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूपी :- वर्तमान में उत्तर प्रदेश, देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है। यूपी देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत का योगदान भी कर रहा है। देश की सबसे अधिक 24 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में निवास करती है। निवेश मित्र पोर्टल के माध्यम से ही हमने 98 फीसदी उच्च समाधान दर और 94 प्रतिशत स्वीकृतियां जारी की हैं। कोरोना कालखंड में 40 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक प्रदेश में आए। स्किल मैपिंग कर उन्हें रोजगार देने का भी कार्य किया गया।

क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया :- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की दृष्टि से प्रदेश में आगरा, हिंडन, कानपुर, बरेली समेत हमने 25 घरेलू हवाई अड्डों को विकसित करने की कार्रवाई को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। एनसीआर रीजन को प्रयागराज, वाराणसी व चित्रकूट के साथ जोड़ने के लिए 600 किमी से भी अधिक लम्बे गंगा एक्सप्रेस-वे के कार्य की प्रक्रिया को भी हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है।

अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति :- अपराध के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति से प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। निवेशक सहभागियों और उद्यमियों के हित में राज्य सरकार ने स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की गठन प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया है। सीएम योगी ने कहा कि, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति-2020 जैसी नई नीतियों की घोषणा की गई है। इसके अलावा डाटा सेंटर पॉलिसी, फूड प्रॉसेसिंग पॉलिसी आदि नीतियां शीघ्र आने वाली हैं।