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यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले हो जाएंगे पंचायत चुनाव, डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा का बड़ा बयान

यह तय हो गया कि योगी सरकार के साथ निर्वाचन आयोग 20 अप्रैल से पहले ही उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराने की तैयारी में है

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यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले हो जाएंगे पंचायत चुनाव, डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा का बड़ा बयान

यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले हो जाएंगे पंचायत चुनाव, डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा का बड़ा बयान

लखनऊ. अब उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2021 के मतदान की तारीख का इंतजार है। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहाकि, पंचायत चुनाव, बोर्ड परीक्षा से पहले होंगे। इस बार 24 अप्रैल से यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 होगी। इससे यह तय हो गया है कि योगी सरकार के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग 20 अप्रैल से पहले ही उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव कराने की तैयारी में है। ग्राम पंचायत के साथ ही ब्लाक प्रमुख तथा जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी होंगे।

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केंद्रीय बजट में प्रदेश को कई तोहफे :- उप मुख्यमंत्री व रायबरेली जिले के प्रभारी डॉ. दिनेश शर्मा ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले पंचायत चुनाव हो जाएंगे। उन्होंने कहाकि, केंद्रीय बजट में प्रदेश को कई तोहफे मिले हैं। प्रदेश में छह एकलव्य स्कूल व सभी जिलों में एक-एक इंटीग्रेटेड लैब स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय करों में भारी कटौती की है। यह बजट प्रदेश के विकास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में खर्च किया जाएगा।

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डॉ. दिनेश शर्मा शनिवार को रायबरेली में बुद्धजीवी सम्मेलन में शामिल होने आए थे। सम्मेलन से पहले पत्रकारवार्ता में डॉ. दिनेश शर्मा ने बताया कि भाजपा पंचायत चुनाव के लिए बूथ स्तर तक अपनी तैयारी में जुटी है।

भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार काम :- डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि सरकार भू-माफियाओं के खिलाफ लगातार काम कर रही है। सरकारी जमीनों पर जिन लोगों के कब्जे हैं, उन्हे हटाकर कब्जेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा है।

किसानों की आय को दोगुना करने का प्रयास:- डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने कहाकि, भाजपा सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की कोशिश कर रही है। एमएसपी बढ़ाकर उत्पादन लागत का डेढ़ गुना कर दिया गया है। साथ ही एमएसपी पर खरीद में भी यूपीए सरकार की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। इससे अधिक किसानों को लाभ हुआ है। वर्ष 2020-21 में 43 लाख किसानों को इसका लाभ दिया गया है।