स्वामित्व योजना : गांव-गांव उड़ रहे हैं ड्रोन, हैरान हैं ग्रामीण

-योगी सरकार ग्रामीण आबादी और घरों के बनवा रही नक्शे-जमीन की डिजिटल मैपिंग के लिए बस्तियों की बन रही वीडियो फिल्म

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

लखनऊ. यूपी के गांव-गांव में इन दिनों ड्रोन उड़ रहे हैं। हर गांव की फिल्म बन रही है। आबादी, घूर और जानवरों के बांधने के स्थान की वीडियो बन रही है। इस काम में ड्रोन की मदद ली जा रही है। यह फिल्म सरकार बनवा रही है। ताकि हर गांव का नक्शा बनाया जा सके। खेतों के दस्तावेज़ के साथ ग्रामीणों के घरों के दस्तावेज़ भी बनें इसलिए हर गांव की डिजिटल मैपिंग की जा रही है। यह काम प्रोफेशनल्स कर रहे हैं।

रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा दुरुस्त :- अभी गांवों के रेवेन्यू रिकॉर्ड में खेत, चरागाह, तालाब, गांव समाज की ज़मीन और आबादी का एरिया तो दर्ज है, लेकिन आबादी के घरों, उनके नक्शों का कोई रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है। किसका घर कितना बड़ा और कहां तक है। इसकी सटीक जानकारी न होने की वजह से आए दिन विवाद होता है। अब जमीन और आसमान दोनों से इसका इंदराज होगा। आबादी में जो-जो जहां-जहां बसा हुआ है, जो-जो उसका एरिया है, चाहे उसका सहन है, आबादी है, घर है बांस कोट है, जो रास्ते हैं..या नेचुरल रास्ते हैं, उन सभी को नक्शे के हिसाब से रिकार्ड में दर्ज किया जा रहा है।

नक्शे का होगा प्रकाशन :- गांवों में घरों के जो नक्शे सरकार बनवा रही है उन नक्शों को आखिरी रूप से जारी करने से पहले सरकार उसे प्रकाशित कराकर उस पर गांव वालों की राय ले रही है। कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसका निराकरण किया जाता है। फिर नक्शा पब्लिश होता है। प्रपत्र 7 में पब्लिश करके ग्रामीण को उसकी जमीन का फाइनल कागज़ दिया जाता है।

क्यों बन रहा गांव-गांव नक्शा :-
-2005 में स्पेशल इकॉनामिक ज़ोन एक्ट के बाद गांवों में जमीन के भाव बढ़े हैं
-तमाम गांव शहरीकरण के दायरे में आ गए। बिल्डर प्लॉटिंग कर मंहगी भूमि बेच रहे हैं
-गांवों में भी ज़मीनों की क़ीमत आसमान छू रही हैं। झगड़े बढ़ गए हैं
-हर गांव में बस्तियों में नाली, खड़ंजे और रास्ते का झगड़ा है। इसलिए हर घर का रिकॉर्ड और नक्शा बन रहा है

क्या है स्वामित्व योजना :- पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'स्वामित्व योजना' शुरू की थी। योजना के तहत गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक दिया जाना है। किसानों और ग्रामीणों को उनकी जमीन का हक दिलाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।