नोएडा अथॉरिटी के OSD रहे नवीन कुमार सिंह निलंबित, प्लाट आवंटन में अनियमितता के आरोप में औद्योगिक विकास मंत्री ने की कार्रवाई

मार्च 2010 में नोएडा में दो हजार मीटर के प्लॉट की एक योजना आई थी। इस योजना में कुल 95 आवेदन आए थे। इन आवेदकों के साक्षात्कार हुए। लेकिन दो आवेदक ऐ थे जिन्हें इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया था और दो साल बाद उनकी जमा धनराशि बिना किसी कारण बताए लौटा दी गई। यह आवेदक प्राधिकरण की स्कीम में घपले का आरोप लगाते हुए वर्ष 2013 में हाईकोर्ट चले गए थे

उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने प्लाट आवंटन में अनियमितता के दौरान नोएडा अथॉरिटी के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) नवीन कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की जांच शुरू कर दी गई है। जांच पूरी होने में दोषी पाए जाने पर नवीन कुमार के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी। नवीन कुमार पर भूखंड आवंटन में लापरवाही का आरोप है। इससे पहले औद्योगिक विकास मंत्री गौतमबुद्धनगर की तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक नियोजन निमिषा शर्मा को लापरवाही पर निलंबित कर दिया था।

इंटरव्यू के लिए 2 लोगों को नहीं बुलाया था

यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल ने बताया कि नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूखंडों के आवंटन के लिए 5 मार्च 2010 को योजना प्रकाशित की गई थी। इस संबंध में प्राप्त हुए आवेदनों में दो व्यक्तियों को नहीं बुलाया गया और उनकी धनराशि नियमानुसार वापस कर दी गई थी।

साल 2013 में हाईकोर्ट की ली थी शरण

उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में इन दोनों आवेदकों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय याचिका दायर की और भूखंड आवंटन की मांग की थी। औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि उच्च न्यायालय को वर्ष 2019 में प्राधिकरण के विशेष कार्य अधिकारी नवीन कुमार सिंह माध्यम से यह अवगत कराया गया कि 8 प्लॉट अभी रिक्त हैं।

प्राधिकरण व शासन असमंजस की स्थिति में था

जबकि वर्ष 2019 में कोई प्लॉट रिक्त नहीं था। उन्होंने यह भी बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्राधिकरण एवं शासन के समक्ष असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई थी। मंत्री के अनुसार नवीन कुमार सिंह के इस प्रकार की कार्यप्रणाली से असंतोष व्यक्त करते ये भी आगाह किया है कि भविष्य में इस प्रकार के कार्य करने पर प्राधिकरण के संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री ने की निलंबन की पुष्टि

यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी ने निलंबन की पुष्टि करते हुए कहा कि ऐसे किसी अधिकारी को बख्शा नहीं किया जायेगा, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो या फिर उसकी कार्यशैली से शासन व सकार की छवि धूमिल हो रही हो।