वन रैंक वन पेंशन: सीएम योगी ने रिवीजन के फैसले पर जताई खुशी

योजना का लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं को मिलेगा। इसके साथ ही इसका लाभ दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा।

केंद्र सरकार ने लंबे समय से चली आ रही मांग को मान लिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'वन रैंक, वन पेंशन' को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सैन्य बलों के कर्मचारियों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन में रिवीजन को मंजूरी मिल गई है। इस फैसले पर सीएम योगी ने खुशी जाहिर की है।

वन रैंक वन पेंशन योजना पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी जताई है। सीएम योगी ने इसके लिए पीएम मोदी का आभार जताया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर कहा, “इससे 25 लाख जवानों और उनके परिजनों को लाभ होगा।”

केंद्र सरकार ने दी मंजूरी
इससे पहले शुक्रवार को केंद्र सरकार ने वन रैंक वन पेंशन योजना को रिवाइज करने का फैसला लिया। सूचना एंव प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया, “वन रैंक वन पेंशन का रिवीजन किया जाएगा। इसमें पहले 20 लाख 60 हजार पेंशनरों को लाभ मिल रहा था।

अब इसके बाद इसका फायदा 25 लाख लोगों को मिलेगा। हालांकि इससे सरकार पर 8500 करोड़ रुपए का खर्च वहन करना पड़ेगा। उन्होंने आगे बताया, वन रैंक वन पेंशन योजना का लाभ परिवार पेंशनधारकों के साथ युद्ध में शहीद होने वाले जवानों की विधवाओं एवं दिव्यांग पेंशनधारकों को भी मिलेगा।”

क्या है वन रैंक वन पेंशन
वन रैंक वन पेंशन का मतलब सशस्त्र बलों के कर्मियों को एक रैंक और एक ही समय में दी गई सेवा के लिए बराबर पेंशन मिलना है। भले ही कर्मियों के रिटायरमेंट की तारीख कुछ भी हो।