1 अक्टूबर से शुरू होगी धान खरीद, इस बार MSP पर ये किसान नहीं बेच पाएंगे फसल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने खरीफ मार्केटिंग ईयर 2023—24 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत धान खरीद नीति को मंजूरी दी है। इस नीति में ये अहम निर्णय लिए गए…

Paddy Procurement: योगी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने खरीफ मार्केटिंग ईयर 2023-24 में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत धान खरीद नीति (Paddy Procurement Policy) को मंजूरी दे दी। किसानों को इसके पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा नहीं तो उन्हें MSP का लाभ नहीं मिल पाएगा। ये होगी प्रक्रिया-

नीति के तहत प्रदेश में खाद्य विभाग और FCI समेत कुल छह खरीद एजेंसियों और 4,000 क्रय केन्द्रों के जरिए 70 लाख टन धान खरीद का स्थायी लक्ष्य रखा गया है। सभी एजेंसियों से धान के मूल्य का भुगतान केन्द्र सरकार के पीएफएमएस पोर्टल (PFMS Portal) के जरिये धान खरीद होने के 48 घंटे के अन्दर किया जाएगा।

7% की हुई है बढ़ोतरी

सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,183 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड-ए धान का समर्थन मूल्य 2,203 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है, जिसमें 143 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 7% की बढ़ोतरी की गयी है।

1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी खरीद

खरीफ मार्केटिंग ईयर 23-24 में हरदोई, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़ और झांसी में आगामी 1 अक्टूबर, 2023 से अगले साल 31 जनवरी तक धान की खरीद होगी। जबकि लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, चित्रकूट, कानपुर, अयोध्या, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर एवं प्रयागराज में आगामी 1 नवंबर से अगले साल 29 फरवरी तक धान की खरीद होगी।

ये किसान नहीं बेच पाएंगे फसल
इस नीति के तहत धान बिक्री से पहले किसान के पंजीकरण और सभी खरीद एजेंसियों पर ऑनलाइन धान खरीद की प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। खरीद केवल ऑनलाइन माध्यम से होगी, जिसके लिए किसानों को अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। अगर किसान बिना रजिस्ट्रेशन के अपनी फसल बेचेगा तो धान पर मिलने वाला समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का लाभ किसानों को नहीं मिल पाएगा।