ग्रामीण सफाई कार्मिकों को नये साल में सेवानियमावली, पदोन्नति का मिलेगा तोहफा, पंचायती राज विभाग ने मांगी रिपोर्ट

शुक्रवार को अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने वार्ता के बाद पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ को आश्वासन दिया कि सरकार उनकी हर मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। अपर मुख्य सचिव ने कमेटी को सेवा नियमावली और पदोन्नति का प्रस्ताव शीघ्र शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को नये साल में सेवानियमावली और पदोन्नति को तोहफा मिलेगा। शुक्रवार को पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग मनोज कुमार सिंह से दस सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई। वार्ता में मुख्य रूप से पंचायती राज ग्रामीण सफाई कार्मिकों की सेवा नियमावली बनाए जाने के लिए अपर मुख्य सचिव ने कमेटी को जल्द सेवा नियमावली प्रस्तुत करने तथा सफाई कार्मिकों की पदोन्नति के निर्देश दिये है। वार्ता में अपर मुख्य सचिव के अलावा निदेशक पंचायती राज अनुज कुमार झा, अपर निदेशक राजकुमार के अलावा कर्मचारी प्रतिनिधि मंडल में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री आरके निगम, पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष क्रांति सिंह, महामंत्री बंसतलाल आदि शामिल थे।

कई मुद्दों पर वार्ता के बाद बनी सहमति

अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह से वार्ता के दौरान मुख्य रूप से पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति की व्यवस्था, विभागीय सेवा नियमावली, पे-रोल व्यवस्था समाप्ति, कर्मचारियों को कैशलेस कार्ड की सुविधा, पंचायती राज कर्मचारियों का पदनाम पंचायत सेवक किए जाने की मांग पर विस्तार से चर्चा की गई।

हर माह द्विपक्षीय वार्ता की जाये आयोजित

पदाधिकारियो ने इस दौरान अपर मुख्य सचिव से यह मांग भी रखी कि कई बार छोटी छोटी समस्याओं के कारण आकरण ही सफाई कार्मिकों को परेशान होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में उक्त समस्याओं के समाधान के लिए शासनादेश के अनुसार प्रतिमाह मान्यता प्राप्त संघ के प्रतिनिधि मंडल की जनपद, मंडल और निदेशालयस्तर पर हर हाल में द्विपक्षीय वार्ता आयोजित की जाए।

मृतक आश्रित को योग्यतानुसार दी जाये नौकरी

मृतक आश्रित को उनकी योग्यता अनुसार मृतक सेवा नियमावली के आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन कराते हुए समूह ग के पद पर नौकरी दी जाए। अपर मुख्य सचिव ने वार्ता के बाद आश्वासन दिया कि सरकार उनकी हर मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने कमेटी को सेवा नियमावली और पदोन्नति का प्रस्ताव शीघ्र शासन को प्रेषित करने के निर्देश दिए।