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अब स्टेट हाईवे से भी टोल टैक्स वसूलने की तैयारी, 50 किमी लंबे रोड भी आएंगे दायरे में

- योगी आदित्यनाथ सरकार लाने जा रही है स्टेट हाईवे टोल कलेक्शन पॉलिसी- दिसम्बर के पहले हफ्ते तक जारी हो सकता है इसका औपचारिक आदेश- शुरुआत में इस प्रयोग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर कुछ राजमार्गों पर लागू किया जाएगा
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लखनऊ

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Hariom Dwivedi

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Updated: 29 Nov 2020, 3:40 PM IST

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शुरुआत में इस प्रयोग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर कुछ राजमार्गों पर लागू करने की योजना है

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
लखनऊ. State Highway Toll Collection Policy. उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जल्द ही स्टेट हाईवे टोल कलेक्शन पॉलिसी लाने जा रही है, जिसके तहत राज्य राजमार्गों (स्टेट हाईवे) पर कॉमर्शियल वाहनों से टोल टैक्स वसूला जाएगा। स्टेट हाईवे के बेहतर रखरखाव के लिए यह फैसला किया गया है। इस पॉलिसी के दायरे में वे स्टेट हाईवे भी आएंगे, जिनकी लंबाई 50 किलोमीटर या उससे अधिक है। दिसम्बर के पहले हफ्ते में इसका औपचारिक आदेश जारी हो सकता है। पॉलिसी के लिए कंसल्टेंट के चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। शुरुआत में इस प्रयोग को पायलट प्रोजेक्ट के तौर कुछ राजमार्गों पर लागू करने की योजना है। टोल टैक्स की वसूली का ठेका भी किसी निजी फर्म को ही दिया जाएगा।

कंसल्टेंट अध्ययन कर बताएगा कि टोल टैक्स की दर कितनी होगी और पहले चरण में किन मार्गों पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके लिए वाहनों की ज्यादा संख्या को आधार बनाया जाएगा। कंसल्टेंट की रिपोर्ट में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि टोल टैक्स ऐसे राज्य राजमार्गों पर न लगाया जाये, जहां कॉमर्शियल वाहनों की संख्या कम हो और खर्च भी नहीं निकल पाये। कंसल्टेंट को 4 से 6 महीने में शासन को रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर स्टेट हाईवे टोल कलेक्शन पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसे कैबिनेट में रखा जाएगा।

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