गन्ना किसानों की मदद के लिये योगी सरकार का बड़ा कदम, ऑनलाइन घोषणा पत्र भरवाने के लिये लगाए पर्यवेक्षक

ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में दिक्‍कत होने पर किसानों के पास खुद पहुंचेंगे पर्यवेक्षक। घोषणा पत्र में गलती सुधारने का मिलेगा ऑप्‍शन।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गन्ना किसानों की मदद के लिये बड़ा कदम उठाया है। गन्‍ना विकास विभाग ने गन्‍ना किसानों को ईआरपी वेबसाइट पर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने की सुविधा दी है। इसके बाद भी ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में आ रही किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए विभाग ने पर्यवेक्षकों की तैनाती की है। ये पर्यवेक्षक अपनी सर्किल में किसानों से मिल कर ऑनलाइन घोषणा पत्र भरने में मदद करेंगे। इसके अलावा इस बार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प भी दिया गयाहै। इससे घोषणा पत्र में कोई गलती होने पर उसे ठीक किया जा सकेगा।

गन्‍ना विकास विभाग ने गन्‍ना किसानों की पर्ची व्‍यवस्‍था को सुव्‍यवस्थित करने के लिए समितियों में आईटी केन्‍द्र करा रही है। अब घोषणा पत्र भरने में हो रही समस्‍याओं को दूर करने के लिए पर्यवेक्षक लगाए गए हैं। विभाग के अनुसार कई किसानों की शिकायत थी कि उन्हें घोषणा पत्र भरने में परेशानी हो रही। इस समस्‍या को दूर करने के लिए विभाग अब हर किसान तक अपने पर्यवेक्षक भेजगा जो उनकी परेशानी को दूर करने का काम करेंगे।

पोर्टल पर संशोधन का विकल्‍प भी

गन्‍ना विकास विभाग ने पेराई सत्र 2021-22 में घोषणा पत्र भरने वाले किसानों को राहत देने के लिए इस बार ईआरपी वेबसाईट enquiry.caneup.in पर संशोधन का विकल्‍प भी दिया है। घोषणा पत्र भरने में यदि किसान से कोई गलती होती है तो वह वेबसाइट पर संशोधन के विकल्‍प में जाकर उसे सही कर सकता है। अपर मुख्‍य सचिव व गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी के मुताबिक किसान सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद भरे गये घोषणा पत्र को देख कर संतुष्ट होने के उपरान्त सबमिट कर सकता है, जिसके लिए आप्शन दिये गये हैं।

उन्‍होंने बताया कि ग्रामस्तरीय सर्वे सट्टा प्रदर्शन के दौरान सभी गन्ना पर्यवेक्षक अपने सर्किल के गन्ना किसानों की घोषणा पत्र भरवाने में हर सम्भव मदद करेंगे। पर्यवेक्षक घोषणा पत्र भरने में जिस किसान को भी दिक्‍कत हो रही होगी, उस तक पहुंचेंगे। इसके बाद भी कोई किसान घोषणा पत्र भरने से चूक जाता है तो समिति स्‍तर पर कैंप लगाकर उनके घोषणा पत्र भरने का काम किया जाएगा। इस काम में भी पर्यवेक्षकों को लगाया जाएगा।