UP में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू, इन 12 बिंदुओं पर टीम करेगी जांच

उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मंगलवार यानी आज से सर्वे का काम शुरू हो रहा है। सरकार की तरफ से जो फार्मेट जारी किया गया है उसके मुताबिक, सर्वे के लिए 12 बिंदुओं पर जांच करना आवश्यक होगा।

उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में मंगलवार यानी आज से सर्वे का काम शुरू हो रहा है। इसके लिए टीम बना ली गई है। वहीं सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि टीम को सर्वे के दौरान किन-किन बिंदुओं पर जांच करना होगा। दरअसल, सरकार की तरफ से जो फार्मेट जारी किया गया है उसके मुताबिक, सर्वे के लिए 12 बिंदुओं पर जांच करना आवश्यक होगा। इसमें यह देखा जाएगा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की गवर्निंग कैसे होती है। इन्हें पैसे कहां से मिलते हैं और यहां का पाठ्यक्रम क्या है? वहीं दूसरी तरफ सर्वे के फैसले से नाखुश विपक्ष लगातर सरकार के इस फैसले की आलोचना कर रहा है।

सरकार का मकसद मदरसों में मुख्यधारा लाना

हालांकि सपा समेत मुस्लिम दलों और अन्य विपक्षी दलों के हमले पर यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि सरकार का मकसद मदरसों में मुख्यधारा लाना है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के आधुनिक तरीकों से जोड़ने की अगर कवायद चल रही है, तो इसमें गलत क्या है? इससे किसी को क्या परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि मदरसों पर विपक्षी विरोध के बावजूद सर्वे का काम आज से शुरू हो जाएगा। टीम 12 बिंदुओं पर जांच करेगी।

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सर्वे के दौरान इन 12 बिंदुओं पर टीम करेगी जांच

1. मदरसे का नाम
2. मदरसे को संचालित करने वाली संस्था
3. स्थापना वर्ष
4. मदरसे की अवस्थिति का संपूर्ण विवरण
5. क्या मदरसे का भवन छात्रों के लिए उपयुक्त है
6. मदरसे में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं की कुल संख्या
7. मदरसे में कुल शिक्षकों की संख्या
8. मदरसे में लागू पाठ्यक्रम
9. मदरसे की आय का स्त्रोत
10. क्या इन मदरसों में पढ़ रहे छात्र-छात्राएं किसी और शिक्षण संस्थान स्कूल में नामांकित हैं
11. क्या किसी गैर सरकारी संस्था या समूह से मदरसे की संबद्ध है
12. अभियुक्ति

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सर्वे का काम 15 अक्टूबर तक पूरा करना होगा

गौरतलब है कि 31 अगस्त को योगी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था। जिसके बाद 10 सितम्बर तक टीम गठित कर ली गई। बता दें कि यूपी में चलने वाले 16 हजार निजी मदरसे अब सरकार के सर्वे की जद में होंगे। वहीं टीम को सर्वे का काम 15 अक्टूबर तक पूरा करना है, इसे बाद 15 अक्टूबर को टीम अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी।