मदरसों में ड्रेस कोड के मामले में योगी सरकार के दो मंत्री आमने सामने, बीजेपी में मचा हड़कम्प

मदरसों में ड्रेस कोड के मामले में मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ट्विटर पर मंत्री मोहसिन रज़ा के बयान का खंडन किया।

लखनऊ. यूपी में मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने के सवाल पर योगी सरकार के दो मंत्री का आमने सामने आए। यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रज़ा ने बयान दिया था कि यूपी सरकार में मदरसों के विद्यार्थियों को ड्रेस कोड मुहैया कराई जाएगी और इस ड्रेस कोड को पूरी तरह से फॉर्मल बनाने की तैयारी की गई है। जिससे मदरसों के छात्रों के बीच एक समान रूपता दिखाई दे। मोहसिन रजा ने यह भी कहा कि छात्रों को मदरसे में उर्दू के अलावा हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर शिक्षा भी दी जाएगी।

मोहसिन रज़ा के बयान का किया खंडन

यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ट्विटर पर मंत्री मोहसिन रज़ा के बयान का खंडन किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मदरसों में ड्रेस कोड को लेकर सरकार ने कोई नई नीति निर्धारित नहीं की है। इस विषय को लेकर विभाग का कोई मत सामने नहीं आया है। बताया जा रहा है कि दो मंत्रियों के परस्पर विरोधा भासी बयानों के बीच मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम संगठन भी योगी सरकार से बहुत नाराज हुए हैं।

मदरसों की हालत ठीक नहीं

इस पर मौलाना सूफियान निजामी ने मीडिया से बात करते हुए कह है कि जब हर इदारे को ये हक़ दिया गया है कि वह अपने हिसाब से अपने इंस्टीट्यूशन को चलाए तो बार बार सिर्फ मदरसे को ही योगी सरकार निशाना क्यों बना रही है? योगी सरकार ड्रेस कोड लागू करने से पहले यूपी के सभी मदरसों की हालत ठीक करने को बारे में सोचना चाहिए जिनकी हालत ठीक नहीं है लेकिन योगी सरकार मदरसों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करती है।

शिक्षा के लिए करीब 40.55 करोड़ रुपए जारी

बताया जा रहा है कि यूपी में योगी सरकार लगातार मदरसों को लेकर नए और अहम फैसले लेकर लागू कर रही है। हाल ही में मदरसों में एनसीईआरटी पैटर्न का पाठ्यक्रम लागू किया था। योगी सरकार ने कहा था कि इसका उद्देश्य यूपी के मदरसों में अच्छी शिक्षा देना है। योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में मदरसा से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय भी लिया गया था। वहीं जनवरी माह में मदरसों में आधुनिकी शिक्षा देने के लिए करीब 40.55 करोड़ रुपए जारी किए थे। जारी रकम में से 30.53 करोड़ रुपए 1506 नए मदरसों के लिए और 10.02 करोड़ रुपए लाट संख्या 672 मदरसों के लिए जारी किए गए थे।