UP Board Exam: जुलाई में जारी होगा परीक्षा का कार्यक्रम, फरवरी में परीक्षा

- यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर परीक्षा का कार्यक्रम जुलाई में होगा लागू - विद्यार्थियों को तैयारी का मिलेगा ज्यादा समय - सरकारी स्कूलों की ड्रेस को़ड में भी बदलाव

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में जरूरी बदलाव लाने को लेकर कमर कस ली है। एक ओर खादी को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार प्राइमरी स्कूलों में निशुल्क खादी से बनी यूनिफार्म वितरण के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर यूपी बोर्ड (UP Board) की परीक्षा की समय सारिणी में भी बदलाव किए जाने के निर्देश हैं। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा (Dinesh Sharma) ने 2020 में होने वाली यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर परीक्षा के टाइम टेबल को इस बार जुलाई में जारी करने की घोषणा की है। इससे माध्यमिक विद्यालयों को पाठ्यक्रम लागू करने और विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी करने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। यूपी बोर्ड परीक्षा का कार्यक्रम जुलाई के प्रथम सप्ताह में वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

हर जिले में मॉडल के तौर पर होंगे कॉलेज

विज्ञान के क्षेत्र में अधिक विस्तार के लिए प्रदेश के सभी मंडलों में एक-एक राजकीय कॉलेज में विज्ञान की प्रयोगशाला का निर्माण किया जाएगा। हर जिले में एक कॉेलज को मॉ़डल के तौर पर विकसित कर उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

सरकारी स्कूलों की बदलेगी ड्रेस

प्राइमरी स्कूलों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया जाएगा। अब प्राइमरी स्कूलों के बच्चे खादी से बनी यूनिफॉर्म पहनेंगे। बेसिक शिक्षा विभाग ने निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण के निर्देश जारी किए हैं। इसे पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लागू किया जाएगा। 15 जुलाई तक सभी बच्चों को दो सेट खादी की यूनिफॉर्म निशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

खादी ग्रामोेद्योग बोर्ड उपलब्ध कराएगा खादी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल बच्चों के लिए खादी की यूनिफॉर्म पर जोर देने के लिए कहा था। इस निर्देश पर अब पहल शुरू हो गई है। पायलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ सहित चार अन्य जिलों में खादी की यूनिफॉर्म वितरित की जाएगी। ये जिले होंगे मोहनलालगंज (लखनऊ), मटेरी, महसी और विश्ववेश्वरगंज (बहराइच), सिधौली (सीतापुर), और छियानबे (मिर्जापुर)। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में कमिटी बनाई जाएगी। जहां खादी के यूनिफॉर्म बंटना है, वहां कमिटी में खादी व ग्रामोद्योग अधिकारी भी होगा। कमिटी में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समय से इन जिलों के सभी प्राइमरी स्कूलों में खादी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराई गई है। बोर्ड की ओर से दी जाने वाली यूनिफॉर्म में 67 प्रतिशत कॉटन और 33 प्रतिशत पॉलिस्टर होगा।

मुंबई के मानकों के आधार पर होगी यूनिफॉर्म क्वालिटी

योगी सरकार (Yogi Government) के निर्देश के अनुसार खादी की यूनिफॉर्म क्वालिटी मुंबई के मानकों के अनुसार होगी। यूनिफॉर्म की गुणवत्ता और वितरण के लिए जिलास्तरीय कमेटी और खंड शिक्षा अधिकारी को जवाबदेह बनाया गया है। एक लाख से कम मूल्य के यूनिफॉर्म वितरण पर विद्यालय प्रबंध समिति के जरिये कोटेशन लिया जाएगा। एक लाख से अधिक यूनिफॉर्म वितरण पर टेंडर किया जाएगा। वहीं कपड़े का सैंपल भी स्कूल में ही रखा जाएगा ताकि निरीक्षण के दौरान उसे दिखाया जा सके।