UP Budget 2018 : खेत-खलिहानों के बीच से हाइवे पर दौड़ी सरकार

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए 2700 करोड़ की व्यवस्था की है ।

लखनऊ. उत्तर प्रदेश सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने और प्रदेश के सभी हिस्सों को एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के मकसद से बजट में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे और लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे निर्माण के लिए 2700 करोड़ की व्यवस्था की है। बुंदेलखंड और गोरखपुर एक्सप्रेस-वे के माध्यम से सरकार ने पिछड़े जनपदों को मुख्य शहरों से जोड़ने और उनके विकास का रास्ता साफ़ करने का सन्देश देने की कोशिश की है।

एक्सप्रेस-वे के लिए 2700 करोड़

बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे परियोजना के प्रारंभिक कार्यों के लिए वर्ष 2018-2019 के बजट में 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के प्रारंभिक कार्यों के लिए बजट में 550 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए एक हज़ार करोड़ रूपये और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए 500 करोड़ रूपये की बजट में व्यवस्था की गई है।

पीडब्लूडी सड़क निर्माण पर खर्च करेगा 11343 करोड़

एक्सप्रेस-वे के अलावा उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग सड़कों के निर्माण पर 11343 करोड़ रूपये और पुलों पर 1817 करोड़ रूपये खर्च करेगा। मार्गों के नवीनीकरण, अनुरक्षण और मरम्मत कार्य के लिए 3 हज़ार 324 करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है। ग्रामीण क्षेत्रों में आरआईडीएफ योजना के तहत मार्गों के नव निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण तथा सेतुओं के निर्माण के लिए 920 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है।

ग्राम सड़क योजना के लिए 2873 करोड़ रूपये

इसके अलावा विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के तहत पूर्वांचल की विशेष परियोजनाओं के लिए 300 करोड़ रूपये तथा बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। सड़कों के अनुरक्षण के लिए राज्य सड़क निधि में एक हज़ार 500 करोड़ रूपये की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय मार्ग निधि योजना के तहत मार्गों के निर्माण, चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण के लिए 2 हज़ार 200 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़कों से जोड़े जाने के लिए एक हज़ार 600 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। शहरों के बाईपास, रिंग रोड, फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्रामीण अंचलों में नदियों एवं बड़े नालों पर पुलों के निर्माण के लिए एक हज़ार 467 करोड़ रूपये तथा रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 350 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। ग्राम्य विकास विभाग के बजट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2 हज़ार 873 करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे।