UP Budget 2020: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किया बजट, जानें मुख्य घोषणाएं

UP Budget 2020: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिये पेश किया बजट...

लखनऊ. UP Budget 2020: उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में मौजूद हैं। देखें बजट की खास बातें...

- यूपी विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिये बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पढ़ा।

- वित्त मंत्री ने 5 लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख का बजट पेश किया। ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जनता का दिल जीता है। हम चुनौतियों से निपट रहे हैं।

- हमने जनता का दिल जीता है। हम चुनौतियों से निपट रहे हैं। राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है।

- 2020 के बजट में युवाओं पर फोकस है। यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य है।

- तेजी से विकास की कोशिश है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया गया है। तीन साल में दो इन्वेस्टर समिट किए। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है।

- प्रदेश की जनता को पुलिस की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूपी कॉप एप बनाया गया है। इस एप को पांच लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। साइबर थानों पर जोर है। 16 साइबर थाने का निर्माण किया जाएगा। दुष्कर्म की घटनाओं में 35 प्रतिशत की कमी आई है।

- वित्त मंत्री ने 5 लाख 12 हजार करोड़ का बजट पेश किया। ये यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री का कहना है कि हमने जनता का दिल जीता है। हम चुनौतियों से निपट रहे हैं।

- राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा।

- 2020 के बजट में युवाओं पर फोकस है। यूपी की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन का बनाने का लक्ष्य है।

- तेजी से विकास की कोशिश है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया गया है। तीन साल में दो इन्वेस्टर समिट किए। शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है।

- प्रदेश की जनता को पुलिस की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए यूपी कॉप एप बनाया गया है। इस एप को पांच लाख से अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। साइबर थानों पर जोर है। 16 साइबर थाने का निर्माण किया जाएगा। दुष्कर्म की घटनाओं में 35 प्रतिशत की कमी आई है।

- वित्तमंत्री बजट की प्रस्तावना पढ़ते हुए गीत गया 'गैर परो से उड़ सकते हैं, हद से हद दीवारों तक, अंबर तक तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे'। वित्तमंत्री सुरेश खन्ना बोले 2017-18 का बजट किसानों को समर्पित था। 2018-19 का बजट औद्योगिक विकास व 2019-20 महिला सशक्तीकरण करने वाला था। 2020-21 का बजट युवाओं की शिक्षा, संवर्धन और रोजगार को समर्पित है।

- यूपी मे कुंभ का भव्य आयोजन हुआ, डिफेंस एक्सपो का आयोजन हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि 2 लाख करोड़ का निवेश आया है, 10 हजार करोड़ से ज्यादा की नई योजनाएं। 3.18 लाख करोड़ से ज्यादा राजस्व कर, आवासीय भवनों के लिए 600 करोड़ हैं।

- पुलिस आधुनिकीकरण के लिए 122 करोड़ और आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ बजट रखा गया है।

- कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़ हैं, साइबर क्राइम के लिए तीन करोड़, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया।

- महिला सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए। पुलिस फॉरेंसिक के लिए 20 करोड़ रुपये। डिफेंस एक्सपो में 3 एएमयू साइन किए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू किया।

- तीन राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। प्रदेश के हर जिले में युवा हब बनाया जाएगा। जहां उन्हें कौशल विकास की ट्रेनिंग दी जाएगी। जेवर एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपये का ऐलान किया।

- पुलिस बल योजना को 122 करोड़ रुपये, पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़ और साइबर क्राइम के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट है।

- तुलसी स्मारक भवन के लिए 10 करोड़, अग्निशमन के लिए 10 करोड़, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए 60 करोड़, युवाओं को 2500 रुपये हर महीने

- तलाकशुदा महिलाओंं के लिए पेंशन की सुविधा मिलेगी। 500 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ और निर्माण के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ की व्यवस्था की गई है। झांसी, आगरा और कानपुर में भूमि चिन्हित की गई अटल भूजल योजना प्रारंभ की जा रही है। 14 सिंचाई योजनाओं को इस वर्ष पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- सीएम शिक्षता प्रोत्साहन योजना लाएंगे, 8 नए मेडिकल कॉलेज का काम जारी है। इनमें प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, सहारनपुर, अलीगढ़, आजमगढ़ में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय और प्रदेश में पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना प्रस्तावित है।

- नव नवसृजित जिलों में अस्पताल बनेगा। जिला अस्पतालों के लिए 70 करोड़, सैफई PGI को 309 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए बजट है। ग्रामीण CHC बेहतरी के लिए 50 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

- बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा को बजट प्रस्तावित है। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18363 करोड़ रुपये का बजट है।

- गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपये, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की है।

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपये की धनराशि प्रतिमा सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था है।

- वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवनयापन के लिए स्वाधार गृह योजना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये है। मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपये।

- ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपये। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के लिए 458 करोड़। कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये।

- गन्ना किसानों के लिए सरकार ने तोहफा दिया है। शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव। गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव।

- पीएम आवास योजना के लिए 6240 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- काम करने वाली महिलाओं को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। पुलिस इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाएगी।

- स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ रुपये। आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपये। कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये। वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।

- यूपी में देश का सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा। सुरेश खन्ना ने कहा कि मेरठ से प्रयागराज तक इस एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा।

- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये। नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 81 करोड़ रुपये। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये।

- मनरेगा योजना के लिए 4800 करोड़, राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 4000 करोड़ रुपये, काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

- मेडिकल कॉलेज आजमगढ़ के लिए 96 करोड़, लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के लिए 477 करोड़।

- दिल्ली से मेरठ के बीच रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए 900 करोड़ के बजट का प्रस्ताव है। गोरखपुर और अन्य शहरों में मेट्रो प्रस्ताव तैयार, इनके लिए 200 करोड़ का बजट।

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नितिन श्रीवास्तव
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