UP Budget 2022: योगी साकार 2.0 का पहला बजट, क्या चुनावी वादों की दिखेगी झलक?

UP Budget 2022: योगी सरकार 2.0 अपने पहले बजट में चुनावी वादों को पूरा कर सकती है। जैसे महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) सों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि पर भी बजट में इंतजाम हो सकते हैं।

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (CM Yogi Adityanath) 2.0 का आज यानी गुरुवार को विधानसभा में अपना पहला बजट (UP Budget 2022-23) पेश करेगी। इसे पहले कैबिनेट से अनुमोदित कराया जाएगा। वहीं बुधवार को बजट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना (Finance Minister Suresh Khanna) ने बजट पर हस्ताक्षर किए। जिसके बाद से आज बजट पेश होगा। साथ ही यह आम लोगों के लिए बहुत उम्मीदों वाला हो सकता है। वहीं लोगों की नजर इसपर भी रहेगी कि क्या बजट में चुनावी वादों को पूरा करने को लेकर सरकार बड़ा कदम उठा सकती है। बता दें कि साल 2022-23 के इस पूर्ण बजट (full budget) का आकार करीब 6.10 लाख करोड़ रुपए का होने का अनुमान है।

महिला सशक्तीकरण पर विशेष जोर

बता दें कि गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बैठक बुलाई है। इसमें बजट के मसौदे, सीएजी रिपोर्ट समेत कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इस बीच, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्ष 2022-23 का बजट प्रदेशवासियों के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा शिक्षा पर फोकस होगा। युवाओं के रोजगार एवं महिलाओं की सुरक्षा व सशक्तीकरण पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि बजट प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर केंद्रित होगा। संकल्प पत्र में पार्टी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं।

चुनावी वादों को पूरा करने की उम्मीद

आपको बता दें कि योगी सरकार अपने चुनावी वादों को इस बजट में पूरा कर सकती है। जैसे महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन (बसों) सों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने, विधवा व निराश्रित महिलाओं की पेंशन में वृद्धि पर भी बजट में इंतजाम हो सकते हैं। वहीं मेधावी छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत मुफ्त स्कूटी वितरण जैसे संकल्पों के लिए भी बजट इंतजाम किए जाने की चर्चाएं हैं।

युवाओं के लिए

योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में पेश कर रही बजट के तहत युवाओं को साधने की कोशिश करेगी। ऐसे में युवाओं को रोजगार-स्वरोजगार से जोड़ने के लिए आत्मनिर्भर युवा स्टार्ट अप मिशन शुरू करने की घोषणा भी हो सकती है। साथ ही युवाओं को टैबलेट/स्मार्टफोन देने और खेलकूद की सुविधाएं बढ़ाने के लिए भी सरकार दरियादिली दिखाएगी।

पेपरलेस बजट

गौरतलब है कि इस बार का बजट पूरी तरह पेपरलेस होने जा रहा है। बजट में सभी किसान, छात्रों से लेकर महिलाओं तक सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया है। युवाओं को इस बजट में प्राथमिकता दी गई है। साथ ही सरकार बजट में किसानों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। जैसे कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने पर राज्य सरकार को सालाना करीब 1800 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करना होगा।