UP Cabinet: उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने ‘पार्किंग नियमावली 2025’ को दी मंजूरी: शहरी पार्किंग व्यवस्था में आएगा क्रांतिकारी बदलाव

UP Cabinet Update: उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पार्किंग समस्याओं के समाधान के लिए 'उत्तर प्रदेश नगर निगम (पार्किंग मानकीकरण, अनुरक्षण एवं संचालन) नियमावली 2025' को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के 17 प्रमुख नगर निगमों में आधुनिक, सुरक्षित और पारदर्शी पार्किंग सुविधाओं की स्थापना करना है।

स्मार्ट पार्किंग सुविधाएं: सभी नए और वर्तमान पार्किंग स्थलों पर स्मार्ट तकनीकों का उपयोग अनिवार्य किया गया है, जिसमें सीसीटीवी निगरानी, डिजिटल साइन बोर्ड, बूम बैरियर, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट, फास्टैग भुगतान प्रणाली, स्वचालित टिकट मशीनें और मोबाइल ऐप के माध्यम से बुकिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

पार्किंग प्रबंधन समिति का गठन: प्रत्येक नगर निगम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक पार्किंग प्रबंधन समिति गठित की जाएगी, जो पार्किंग क्षेत्रों की पहचान, आवंटन और संचालन की निगरानी करेगी।

सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल: पार्किंग सुविधाओं का विकास PPP मॉडल के तहत किया जाएगा, जिसमें निजी कंपनियों को पांच वर्ष के अनुबंध पर शामिल किया जाएगा। यह नीति सरकारी और निजी दोनों प्रकार की भूमि पर पार्किंग अवसंरचना के विकास की अनुमति देती है।

राजस्व वृद्धि: वर्तमान में पार्किंग शुल्क से 22-25 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व प्राप्त होता है, जिसे नई नीति के माध्यम से 70-80 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

दिव्यांगजनों और ईवी चार्जिंग के लिए आरक्षण: ऑफ-स्ट्रीट पार्किंग में 20% स्थान दिव्यांगजनों और इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग के लिए आरक्षित होंगे।

अवैध पार्किंग पर नियंत्रण: ठेकेदारों को यह अधिकार दिया गया है कि वे उन सड़कों से वाहन हटा सकें जो पार्किंग के लिए चिन्हित नहीं हैं, जिससे अवैध पार्किंग पर रोक लगेगी।

बुनियादी सुविधाएं: पार्किंग स्थलों पर शौचालय और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाएंगी।

निजी भूमि पर सार्वजनिक पार्किंग: निजी भूमि पर सार्वजनिक पार्किंग संचालन के लिए लाइसेंस शुल्क का प्रावधान भी नीति में शामिल है।