UP Cabinet Meeting: योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव किए पास

लखनऊ. मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में धान क्रय नीति और त्वरित आर्थिक विकास योजना की गाइड लाइन में संशोधन सहित चार अहम प्रस्ताव पास हुए। यूपी कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेसवार्ता करते हुए यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि कुंभ को शौच मुक्त बनाने के लिये मेला प्रांगड़ में 1 लाख 22 हजार 500 शौचालय बनवाये जाएंगे।

कुम्भ मेला में स्वच्छता के लिए प्रस्ताव हुआ पास-

भाजपा सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि दिव्य कुंभ व भव्य कुंभ के लिए स्वच्छता के लिए प्रस्ताव पास हुआ है। इसमें 1 लाख 22 हज़ार 500 शौचालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। कुंभ मेला 2019 में स्वच्छता की कार्य योजना की स्वीकृति को अनुमोदन प्रदान किए जाने के संबंध में चार बिंदु शामिल है। इसमें 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने वाले कुंभ मेला क्षेत्र को शौच मुक्त करने के लिए 1,22,500 शौचालय बनाए जाने प्रस्तावित है। ये शौचालय नमामि गंगे योजना के तहत व राज्य सरकार द्वारा बनवाये जाएंगे। त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1850 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

त्वरित आर्थिक विकास योजना की गाइड लाइन में संशोधन प्रस्ताव पास-

श्रीकांत शर्मा ने कहा कि त्वरित आर्थिक विकास योजना की गाइड लाइन में संशोधन प्रस्ताव पास हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूंजीगत सुविधाओं के लिए परिसम्पतियों के लिए राजकीय महाविद्यालय के भवनों का निर्माण होगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिये भवन का निर्माण होगा। सीवर का निर्माण होगा। शहरों में सड़कों का निर्माण व चौड़ीकरण होगा। साथ ही गाँव में सड़कों का निर्माण होगा। इसी के साथ सेतु का और वकीलों के लिए चैम्बर का निर्माण होगा। त्वरित आर्थिक विकास योजना के लिए 1850 करोड़ का बजट रखा गया है।

धान क्रय नीति के निर्धारण का प्रस्ताव हुआ पास -
भाजपा प्रवक्ता ने बताया खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में मूल्य संवर्धन योजना के अंतर्गत धान क्रय नीति का प्रस्ताव पास हो गया है। इसके तहत किसानों से धान 1750 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा, वहीं ए ग्रेड के धान का समर्थन मूल्य 1770 रुपये प्रति क्विंटल होगा। मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि इस बार धान क्रय का लक्ष्य 50 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। लखनऊ मंडल में धान की खरीद 1 अक्टूबर से जनवरी 2019 के बीच होगी।

रमाबाई अम्बेडकर मैदान में मौजूद हेलीपैड और गेस्ट हाउस को नागरिक उड्डयन विभाग से लेकर राज्य संपत्ति विभाग को देने का प्रस्ताव भी पास हुआ है।