यूपी में विशेष सुरक्षा बल के गठन का फैसला, पीएसी, पुलिस बल और होमगार्ड के बाद यह सरकार का तीसरा रक्षा बल

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने यूपीएसएसएफ (UPSSF) यानी उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) ने यूपीएसएसएफ (UPSSF) यानी उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब कि अब मेट्रो, एयरपोर्ट, औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्रमुख धार्मिक स्थल और बैंकों की सुरक्षा यूपीएसएसएफ के हवाले होगी। प्रथम चरण में इस बल की पांच बटालियन का गठन किया जाएगा। इसका प्रशिक्षण स्तर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तरह होगा। माना जा रहा है कि पीएसी के जवानों को खासतौर पर प्रशिक्षित कर यह जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। बता दें कि पीएसी, पुलिस बल और होमगार्ड के बाद यह सरकार का तीसरा रक्षा बल होगा।

सूबे में पहली बार यूपीएसएसएफ का गठन

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास में आयोजित बैठक में सूबे में पहली बार यूपीएसएसएफ के गठन का निर्णय लिया। उन्होंने अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी व डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी को इस बल के गठन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय की मांग के अनुसार मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों आदि के साथ-साथ जिला न्यायालयों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रशिक्षित बल की जरूरत होती है। इस कारण यूपीएसएसएफ की स्पेशल ट्रेनिंग कराए जाने पर विचार किया गया है। इसके लिए एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि यूपीएसएसएफ का विशेष प्रशिक्षण कराया जाए और उन्हेंं अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली व सुरक्षा उपकरणों की जानकारी दी जाए। ट्रेनिंग के बाद यूपीएसएसएफ के जवानों को उत्तर प्रदेश में मेट्रो रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थलों एवं अन्य संस्थानों व जिला न्यायालयों आदि की सुरक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

रूप-रेखा तैयार

बैठक में बताया गया कि यूपीएसएसएफ का मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। प्रथम चरण में इस बल की पांच बटालियन का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जल्द इसकी रूपरेखा तैयार कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। बैठक में मुख्य रूप से अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जय प्रसाद सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।