योगी सरकार का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के तीसरे दिन ही खाते में आ जाएगा पूरा पैसा

यूपी परिवहन निगम ने नई व्यवस्था लागू की है जिसमें यात्रियों को 48 घंटे के अंदर टिकट का रिफंड मिलेगा। जबकि पहले इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता था जिससे कि लोग परेशान थे। दूसरी ओर प्रदेश में एक मई से ई-पेंशन पोर्टल शुरू होने जा रहा है।

सत्ता वापसी करने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जनहित में कई बड़े फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में योगी सरकार ने जनता को दो बड़े तोहफे दिए हैं। अब यूपी की जनता को एक साथ दो बड़ी समस्याओं से निजात मिलेगा। दरअसल, यूपी परिवहन निगम ने नई व्यवस्था लागू की है जिसमें यात्रियों को 48 घंटे के अंदर टिकट का रिफंड मिलेगा। जबकि पहले इस प्रक्रिया में लंबा समय लगता था जिससे कि लोग परेशान थे। दूसरी ओर प्रदेश में एक मई से ई-पेंशन पोर्टल शुरू होने जा रहा है। पोर्टल के शुरू होने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं से निजात मिलेगी। रिटायर होने वाले कर्मचारियों के खाते में तीन दिन में ही पूरा पैसा वापस आ जाएगा। एक मई को लोकभवन में सीएम योगी ई-पेंशन पोर्टल की शुरुआत करेंगे। पोर्टल के शुरू होने के बाद रिटायर कर्मचारियों को पेंशन से जुड़ी समस्याओं से निजात मिल जाएगी।

भ्रष्टाचार पर लगेगा लगाम

इससे पहले रिटायर होने के बाद कर्मचारियों को सरकारी दफ्तरों के कई महीनों तक चक्कर लगाने पड़ते थे। तब जाकर उनकी रकम उनके खाते में आती थी। कई बार कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री योगी तक अपनी बात भी पहुंचाई। ऐसे में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राहत देने के लिए योगी सरकार ने ई-पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है। इसी पोर्टल के जरिये भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा और कर्मचारियों को तत्काल पैसा भी मिलेगा।

कैशलेस योजना की शुरुआत

इससे पहले योगी सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस योजना की शुरुआत की थी। इससे करीब 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। अब तक सरकारी अस्पताल दूर होने की वजह से कर्मचारियों को प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना पड़ता था। लेकिन, सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में सरकार ने इसे निजी अस्पतालों में भी लागू कर दिया है। इस योजना के लागू हो जाने के बाद निजी अस्पतालों में भी इलाज कराया जा सकेगा। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी को कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड को दिखाकर कर्मचारी अपना इलाज करा सकेगा और खर्च बीमा कंपनी देगी। जिसका राज्य सरकार के साथ करार होगा।