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UP SI Exam : ‘पंडित’ सवाल पर विवाद, सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, बोले – ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी

UP SI Exam: यूपी एसआई परीक्षा में पंडित सवाल को लेकर जो विवाद उठा है उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी बोर्डों को निर्देश दिए हैं। जानिए इस विषय में उन्होंने क्या कहा?

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लखनऊ

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Namrata Tiwary

Mar 15, 2026

सीएम योगी आदित्यनाथ

सीएम योगी आदित्यनाथ(Photo Source - X)

उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न को लेकर उठा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर तरफ से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आने के बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने सभी भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि किसी भी व्यक्ति, जाति, पंथ, संप्रदाय की मर्यादा एवं आस्था के विषय में अमर्यादित टिप्पणी न की जाए। ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सभी वर्गों का होना चाहिए सम्मान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी भर्ती बोर्ड के चेयरपर्सन्स को निर्देश दिया है कि पेपरसेटर्स को इस बात से अवगत कराएं कि प्रश्नपत्र में विवादित या जातिसूचक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूपी की सरकार सभी वर्गों के सम्मान और समानता के सिद्धांत पर चलती है इसलिए प्रश्नपत्र तैयार करते समय शब्दावली का चयन अत्यंत सावधानी और संवेदनशीलता के साथ किया जाना चाहिए।

एमओयू में भी होगा बदलाव

सीएम योगी के निर्देशानुसार अब प्रश्नपत्र तैयार करने वाली एजेंसियों के साथ होने वाले Memorandum of Understanding (MoU) में यह शर्त भी अनिवार्य होगी कि वे किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। यदि इसका उल्लंघन किया जाएगा तो संबंधित व्यक्ति या संस्था पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी ने यह भी कहा कि आदतन अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को तत्काल प्रतिबंधित किया जाए।

अधिकारियों को चेताया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब इस मामले पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर जाति को लेकर निशाना साधती रहती है। वहीं पंडित वाले सवाल को लेकर भाजपा के अंदर भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। मामले में डिप्टी सीेएम समेत कई राजनेता सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी तीखी प्रतिक्रया दे चुके हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को चेताया है कि सरकार की छवि एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रशासन की है, और किसी भी अधिकारी की लापरवाही से इसे धूमिल नहीं होने दिया जाएगा।