यूपी सरकार 217 शहरों में देगी फ्री वाई फाई की सुविधा, नगर निकाय उठाएगा खर्च

UP Government will give free wifi facility to 217 selected cities- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) 17 नगर निगम वाले 217 शहरों में मुफ्त वाई फाई (Wifi) देने जा रही है। नगर निकाय इस सुविधा के लिए इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे। बड़े शहरों में दो स्थानों पर और छोटे शहरों में एक स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी।

By: Karishma Lalwani

Published: 21 Jul 2021, 09:36 AM IST

लखनऊ. UP Government will give free wifi facility to 217 selected cities. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (UP Government) 17 नगर निगम वाले 217 शहरों में मुफ्त वाई फाई (Wifi) देने जा रही है। नगर निकाय इस सुविधा के लिए इंटरनेट कंपनियों से करार करेंगे। बड़े शहरों में दो स्थानों पर और छोटे शहरों में एक स्थान पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा मिलेगी। वाईफाई में इंटरनेट की स्पीड पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। अपर मुख्य सचिव नगर विकास डा. रजनीश दुबे ने नगर आयुक्तों व अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि स्मार्ट सिटी परियोजना या फिर नगरीय निकाय अपने स्रोत से इसका खर्च उठाएंगे।निकायों से कहा गया है कि सुविधा देने की जानकारी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

वाईफाई की सुविधा को लेकर बनेगी रिपोर्ट

वाईफाई सुविधा दिखावे की न होकर ऐसी हो जिससे सच में लोगों के स्लो इंटरनेट स्पीड की वजह से रुकते काम बन सकें, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। स्पीड कितनी है इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सरकार का मानना है कि इस सुविधा से लोग अपनी जरूरतों के आधार पर किसी भी स्थान पर बैठकर अपना काम कर सकेंगे। मौजूदा समय लोगों को इंटरनेट सुविधा की काफी जरूरत पड़ती है। कुछ शहरों में इस योजना के तहत मुफ्त वाईफाई की सुविधा दी जा रही है, लेकिन इसमें जो भी खामियां हैं उसे ठीक करने का निर्देश भी दिया गया है।

इन शहरों में मिलेगी सुविधा

उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या, मेरठ, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, मथुरा-वृंदावन और फिरोजाबाद नगर निगम वाले शहरों के अलावा 200 नगर पालिका परिषद वाले शहरों में यह सुविधा प्रदान करेगी। फ्री वाईफाई की सुविधा खासकर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तहसील, कचहरी, ब्लाक व रजिस्ट्रार कार्यालय के आसपास दी जाएगी। इसके लिए स्थान चिन्हित करने के लिए कहा गया है।

ये भी पढ़ें: जनसंख्या नियंत्रण कानून का फाइनल ड्राफ्ट तैयार, आयोग के मसौदे पर 8 हजार से अधिक आपत्तियां, नई नीति में इन बदलावों पर चर्चा

ये भी पढ़ें: घर या कॉलोनी के सामने गाड़ी खड़ी करने पर कटेगा चालान, एक कॉल पर होगी कार्रवाई

Karishma Lalwani
और पढ़े
हमारी वेबसाइट पर कंटेंट का प्रयोग जारी रखकर आप हमारी गोपनीयता नीति और कूकीज नीति से सहमत होते हैं।
OK
Ad Block is Banned