
Aaykar Vibhaag File Phhoto
अब आपके बच्चे की फीस, आपका विदेशों में घूमना, महंगे होटलों में ठहरना आदि सब आयकर विभाग की निगरानी में होगा। सरकार आपके खर्चों का हिसाब रखेगी। काले धन से गाढ़ी कमाई करने वाले लोगों ककी आय पर नजर रखने के लिए यह नियम बनाया गया है। सरकार पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जल्द ही यह व्यवस्था शुरू करेगी। वित्त या राजस्व विभाग के कार्यालयों से जुड़े आयकर, ईडी, कस्टम, जीएसटी, एसजीएसटी के अलावा अन्य जांच एजेंसियों के अफसरों की टीम बनाई जा रही है। खास तरह के साफ्टवेयर भी विकसित किए जा रहे हैं। दरअसल, सरकार की मंशा है कि डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़े और काले धन पर अंकुश लगाया जा सके।
22 बिंदुओं पर नजर रखेगी सरकार
सरकार कुल 22 बिंदुओं पर नजर रखेगी। इसमें बच्चों की फीस, वाहन खरीद, प्रीमियम होटल में ठहरने, विदेश यात्रा, दो लाख से ज्यादा की खरीदारी आदि की निगरानी होगी। इसके अलावा सरकार लैंड पास बुक बनाने जा रही है। इसमें जमीन की हर खरीद-बिक्री का ऑनलाइन डेटा दर्ज किया जाएगा। इससे भूमाफिया पर भी शिकंजा कसेगा।
20 लाख से ज्यादा की जमा और निकासी पर देना होगा आईडी प्रूफ
एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपये से ज्यादा की जमा और निकासी पर ग्राहक या संबंधित को पैन कार्ड या आधार कार्ड देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि यह नियम बैंक, डाकघर या सहकारी सोसाइटी में खोले गए एक या उससे ज्यादा सभी खातों पर लागू होगा। अभी तक साल में नकदी जमा करने या निकालने के लिए सीमा तय नहीं थी। हालांकि एक दिन में 50 हजार की निकासी या जमा पर पैन देना अनिवार्य है।
Published on:
13 Jun 2022 05:13 pm

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