30 दिसंबर 2025,
मंगलवार
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योगी सरकार मिशन शक्ति केंद्रों को करेगी और सशक्त (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
Yogi Government Mission Shakti 2026: उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को नई मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे मिशन शक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। मिशन शक्ति 5.0 के तहत राज्यभर में स्थापित 1600 मिशन शक्ति केंद्रों को अगले वर्ष अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा, जिससे महिला अपराधों की रोकथाम, पीड़ित महिलाओं को त्वरित सहायता और प्रभावी निगरानी को नई गति मिलेगी।
सरकार की योजना के अनुसार वर्ष 2026 में मिशन शक्ति केंद्रों को दो पहिया वाहन (स्कूटी) और मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पूरी योजना पर करीब 67 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का प्रस्ताव है, जिसे जल्द ही शासन स्तर पर भेजा जाएगा।
मिशन शक्ति अभियान योगी सरकार की उन प्रमुख योजनाओं में शामिल है, जिसने महिला सुरक्षा को जमीनी स्तर तक मजबूती दी है। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सहायता, परामर्श और अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं के लिए एक भरोसेमंद मंच बनकर उभरे हैं, जहां वे बिना किसी डर के अपनी समस्या रख सकती हैं। प्रदेश भर में 1600 मिशन शक्ति केंद्र/थानों के माध्यम से महिला हेल्पलाइन, काउंसलिंग, कानूनी सहायता, मेडिकल सपोर्ट और पुनर्वास जैसी सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं।
महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की नोडल अधिकारी एडीजी पद्मजा चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मिशन शक्ति केंद्रों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए संसाधनों की आवश्यकता का आकलन किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मिशन शक्ति केंद्र को चार-चार दो पहिया वाहन (स्कूटी),एक-एक मोबाइल हैंडसेट उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस हिसाब से प्रदेश में कुल 6,400 स्कूटी और 1,600 मोबाइल हैंडसेट खरीदे जाएंगे। इन संसाधनों की खरीद पर अनुमानित 67 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
एडीजी पद्मजा चौहान के अनुसार, स्कूटी मिलने से मिशन शक्ति की महिला कर्मियों और पुलिस टीमों की मोबिलिटी कई गुना बढ़ेगी। अभी कई ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में पहुंचने में समय लगता है, लेकिन दो पहिया वाहन मिलने से किसी भी आपात स्थिति में टीमें तुरंत मौके पर पहुंच सकेंगी। इससे महिला अपराधों पर त्वरित कार्रवाई,पीड़ित महिलाओं तक समय पर सहायता,स्कूल, कॉलेज, गांव और बस्तियों में जागरूकता अभियान को और मजबूती मिलेगी।
मिशन शक्ति केंद्रों को दिए जाने वाले मोबाइल हैंडसेट केवल संचार का माध्यम नहीं होंगे, बल्कि ये रियल टाइम मॉनिटरिंग का अहम जरिया बनेंगे। इन मोबाइल हैंडसेट के जरिए,शिकायतों का तुरंत पंजीकरण,मौके से ही फोटो और रिपोर्ट भेजना,उच्च अधिकारियों से सीधा संपर्क,डिजिटल डाटा का तत्काल अपलोड संभव हो सकेगा। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी।
एडीजी पद्मजा चौहान ने कहा कि प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। महिला अपराधों पर सख्त कार्रवाई, त्वरित न्याय और पीड़िताओं को संवेदनशील सहयोग देने के लिए मिशन शक्ति अभियान को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति केंद्र केवल शिकायत निवारण का मंच नहीं हैं, बल्कि ये महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक करने का भी सशक्त माध्यम हैं।
प्रदेश के कई जिलों में मिशन शक्ति केंद्र महिलाओं के लिए भरोसे का दूसरा नाम बन चुके हैं। घरेलू हिंसा, छेड़छाड़, साइबर अपराध, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न जैसे मामलों में महिलाएं सीधे मिशन शक्ति केंद्र पहुंचकर सहायता प्राप्त कर रही हैं। काउंसलिंग और संवेदनशील व्यवहार के चलते कई मामलों में परिवारिक विवाद सुलझे हैं और पीड़ित महिलाओं को नया जीवन मिला है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मिशन शक्ति केंद्रों को मिलने वाले नए संसाधन महिला अपराधों की रोकथाम में मील का पत्थर साबित होंगे। इससे पुलिस की प्रतिक्रिया समय घटेगा,फील्ड पर मौजूदगी बढ़ेगी,अपराधियों में डर का माहौल बनेगा,महिलाओं में सुरक्षा का भरोसा मजबूत होगा
गौरतलब है कि योगी सरकार ने बीते वर्षों में महिला सुरक्षा को लेकर कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। इनमें
जैसी योजनाएं शामिल हैं। इन प्रयासों का असर यह रहा है कि प्रदेश में महिला अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है।
योगी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश को महिलाओं के लिए देश का सबसे सुरक्षित और अनुकूल प्रदेश बनाया जाए। सरकार चाहती है कि महिलाएं बिना भय के शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में आगे बढ़ें और आत्मनिर्भर बनें।
मिशन शक्ति केंद्रों को सशक्त करना इसी दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम माना जा रहा है।
फिलहाल स्कूटी और मोबाइल हैंडसेट खरीद से जुड़ा प्रस्ताव शासन को भेजे जाने की तैयारी में है। बजट स्वीकृत होते ही वर्ष 2026 में इन संसाधनों की खरीद और वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
कुल मिलाकर मिशन शक्ति केंद्रों को नए संसाधनों से लैस करने की योजना यह साफ संदेश देती है कि योगी सरकार महिला सुरक्षा को लेकर किसी भी स्तर पर समझौता करने के मूड में नहीं है। यह पहल न केवल प्रशासनिक मजबूती लाएगी, बल्कि समाज में महिलाओं के प्रति सुरक्षा और सम्मान की भावना को और सुदृढ़ करेगी।
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