एक लाख युवाओं को रोजगार देने जा रही है यूपी सरकार, आवेदन के लिये जरूरी हैं ये तीन शर्तें

UP Government Sarkari Naukri : बेरोजगार युवाओं के लिये अच्छी खबर है, इस योजना के लिये सरकार ने 15 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की है...

लखनऊ. बेरोजगार युवाओं के लिये अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने एक लाख युवाओं को रोजगार देने का दावा किया है। मंत्री ने कहा कि कम्यूटर ट्रेनिंग के जरिये सरकार एक लाख ओबीसी युवाओं को 2022 तक रोजगार देगी। इसके अलावा सरकार पिछड़ा वर्ग के युवाओं को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये नि:शुल्क कोचिंग करवाने का भी प्रस्ताव है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। इसके लिये ओबीसी छात्रों को 21 जून से 15 जुलाई के बीच ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तीन शर्तें पूरी करने वाले युवा इसके पात्र होंगे। पहली शर्त है कि आप पिछड़े वर्ग से हों, दूसरी शर्त है कि इंटरमीडिएट पास हों और तीसरी शर्त है कि पारिवारिक सालाना आय एक लाख से कम हो।

शुक्रवार को योजना भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन ‘ओ लेवल’ और ‘ट्रिपल सी’ कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ करते हुए मंत्री राजभर ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। साथ ही प्रमुख शासकीय सेवाओं में पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा।

ये होंगे पात्र कैंडिडेट
प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि पिछड़े वर्ग के 12वीं बेरोजगार युवक इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय वार्षिक आय एक लाख रुपया या उससे कम होनी चाहिये। पात्र कैंडिडेट 21 जून से 15 जुलाई के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

योजना के लिये 15 करोड़ रुपये का बजट
मंत्री राजभर ने बताया कि ऑनलाइन ‘ओ लेवल’ और ‘ट्रिपल सी’ कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का संचालन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत हो रहा है। इसके लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य इस वित्तीय वर्ष तक इस योजना के जरिये पिछड़े वर्ग के 7500 छात्र-छात्राओं को 'ओ लेवल' और 10500 से अधिक को 'ट्रिपल सी' का प्रशिक्षण दिलाने का है।

एक अगस्त से शुरू हो जाएगी ट्रेनिंग
योजना के मुताबिक, ऑनलाइन ‘ओ लेवल’ और ‘ट्रिपल सी’ कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का लाभ लेने के लिये छात्र-छात्राओं को 21 जून से 15 जुलाई के बीच आवेदन करना होगा। इसके बाद जिलेवार डीएम की अध्यक्षता में गठित समिति इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के आधार पर पात्र युवाओं का चयन करेगी। सिलेक्टेड युवाओं का प्रशिक्षण एक अगस्त से शुरू हो जाएगा।

संस्थाओं को ट्रेनिंग पर मिलेगी इतनी धनराशि
जिलेवार चयनित उन संस्थाओं को जो युवाओं को प्रशिक्षण देंगी, उन्हें 'ओ लेवल' कम्यूटर ट्रेनिंग के लिये 15000 रुपये और 'ट्रिपल सी' कम्प्यूटर ट्रेनिंग कराने के लिये अधिकतम 3500 रुपये प्रति छात्र दिया जाएगा। संस्थाओं का चयन ऑनलाइन आधार पर किया जाएगा। इसके लिये संस्थाओं के आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून है।