यूपी के शिक्षकों के लिये योगी सरकार को बड़ा तोहफा, HRA में हुआ बदलाव, अब सैलरी में हुआ जमकर इजाफा

उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने को घोषणा की कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर आवास भत्ता दिया जाएगा।

लखनऊ. उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने को घोषणा की कि प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर आवास भत्ता दिया जाएगा। डॉ. शर्मा लखनऊ विश्वविद्यालय के मालवीय सभागार में लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की तरफ से सेवानिवृत्त शिक्षकों के सम्मान में आयोजित समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि स्ववित्त पोषित अध्यापकों की सेवा नियमावली के लिए जल्द गाइड लाइन जारी की जाएगी। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में भविष्य में ज्योतिष केंद्र खोलने तथा लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा दिए गए अन्य सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्ति पाने वाले शिक्षक 39131 जबकि एचआरए वाले स्कूल में तैनाती पाने शिक्षकों को 41744 रुपये पहली पगार के रूप में मिलेंगे। ग्रामीण स्कूल के शिक्षकों का बेसिक 35400, डीए 2478, एचआरए ग्रामीण 1340 मिलेगा जबकि ग्रुप इंश्योरेंस के लिए 87 रुपयों की कटौती होगी। इस लिहाज से 39131 रुपये मिलेंगे। एचआरए वाले स्कूलों के शिक्षकों का बेसिक 35400, डीए 2478 लेकिन एचआरए अर्बन 4040 होने के कारण कुल वेतन 41831 रुपये होगा इसमें से 87 रुपये ग्रुप इंश्योरेंस का कम कर दें तो हाथ में 41744 रुपये आएंगे। हालांकि यह वेतन केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा एक से पांच तक के शिक्षकों से थोड़ा कम है। केंद्रीय विद्यालय में बेसिक तो 35400 ही है लेकिन मकान और परिवहन भत्ता अधिक होने के कारण कुल वेतन 45738 रुपये मिलता है। इसमें से 3790 प्रतिमाह पेंशन के लिए कटौती होने के बाद 41948 रुपये के आसपास मिलता है।