14 लाख कर्मचारियों के लिये बड़ी खुशखबरी, दिवाली से पहले मिलेगा इतना बोनस और महंगाई भत्ता

कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (Mahangai Bhatta) दिवाली बोनस (Diwali Bonus) की 75 फीसदी राशि जीपीएफ (GPF) में भेजने और 25 प्रतिशत का नकद भुगतान करने की योजना है...

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के लगभग 14 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों (Uttar Pradesh Employee) को जल्द ही बोनस (Diwali Bonus) का तोहफा मिल सकता है। वित्त विभाग (Vitt Vibhag) ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इससे संबंधित पत्रावली को जल्द ही मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) के पास भेजा जाएगा। बोनस की अधिकतम सीमा 7000 रुपये तय किया जा सकता है। बोनस की 75 फीसदी राशि जीपीएफ (GPF) में भेजने और 25 प्रतिशत का नकद भुगतान करने की योजना है। इस प्रकार बोनस दिए जाने पर प्रदेश सरकार (UP Government) के खजाने पर करीब 968 करोड़ रुपए का भार पड़ेगा। पिछले साल राज्य सरकार ने बोनस (Bonus) की अधिकतम धनराशि 6908 रुपए तय की थी।

बोनस और डीए की मांग तेज

केंद्र सरकार (Central Government) द्वारा बुधवार को कर्मचारियों को 5 फीसदी महंगाई भत्ता (Mahangai Bhatta) (डीए) दिए जाने का फैसला लिए जाने के बाद प्रदेश के कर्मचारी संगठनों ने बोनस (Bonus) व डीए (DA) की मांग तेज कर दी है। केंद्र सरकार से महंगाई भत्ते (Diwali Mahangai Bhatta) का आदेश मिलने के बाद वित्त विभाग डीए के लिए प्रस्ताव भेजेगा लेकिन बोनस (Diwali Bonus) की पत्रावली तैयार हो गई है। इसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) के जरिये मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को भेजा जाएगा। अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को 31 दिन के हिसाब से 7000 रुपये बोनस देने का प्रावधान है। प्रदेश के कर्मचारियों को 30 दिन के बोनस के रूप में 6908 रुपये दिए जाने का प्रस्ताव है। उन्हें 25 फीसदी धनराशि नकद दी जाएगी और 75 फीसदी उनके जीपीएफ (GPF) में भेजी जाएगी।

दिवाली से पहले दिया जाए महंगाई भत्ता और बोनस

उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ (Uttar Pradesh Sachivalay Sangh) ने प्रदेश सरकार से राज्य कर्मचारियों (UP Government Employee) को भी पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता और दीपावली का बोनस (Deepawali Bonus) जल्द देने की मांग की है। संघ ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रदेश के अधिकारियों के साथ ही कर्मचारियों के महंगाई भत्ता देने का आदेश भी जारी किया जाए। सातवें वेतनमान पर पांच फीसदी डीए बढ़ने पर वेतनमान के अनुसार कर्मचारियों-अधिकारियों को 1500 से लेकर 8000 रुपये महीने का लाभ वेतन में होगा। सचिवालय (UP Sachivalay) संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) और मुख्य सचिव आर.के. तिवारी को पत्र लिखकर कहा कि केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने कर्मचारियों को पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता एक जुलाई 2019 देने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने सचिवालय और प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए भी 5 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जल्द जारी करने की मांग की। साथ ही सरकार से कर्मचारियों को दीपावली का बोनस भी जल्द देने की मांग की है।