गांव-गांव स्थापित होंगे छोटे उद्योग लखनऊ. प्रदेश के गांव-गांव में स्थापित किए जाएंगे छोटे-छोटे उद्योग। ये उद्योग कृषकों द्वारा स्थापित किए जाएंगे जहां स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार भी मिल सकेगा। किसानों को उद्यमी बनाने की योजना के तहत ये उद्योग भी कृषि आधारित ही होंगे जिसका रॉ मैटेरियल (कच्चा माल) स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा। मसलन खाद्य प्रसंस्करण से लेकर घरेलु दैनिक उपयोग के वस्तुओं के उद्योग लगेंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए वृहद कार्ययोजना तैयार की है जिसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से लेकर कृषि, पशुपालन तथा रेशम समेत कई अन्य विभागों को सौंपी जाएगी।
सरकारी विभागों में 711 इंजीनियरों की भर्ती के लिए 1 नवम्बर को परीक्षा लखनऊ. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आगामी पहली नवम्बर को सहायक अभियंताओं के कुल 711 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा। पहले यह परीक्षा इस साल 7 जून को होनी थी लेकिन कोरोना की वजह से यह परीक्षा नहीं हो पाई थी। अब पहली नवम्बर को होने वाली इस परीक्षा में आब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे।स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज (असिस्टेंट इंजीनियर ) रिक्रूटमेंट–2020 की इस भर्ती परीक्षा के लिए 2019 में आवेदन आमंत्रित किये गये थे। यह 711 कुल रिक्त पद 2018 तक की रिक्तियों के हैं। यूपी इंजीनियर्स एसो. के महासचिव आशीष यादव ने बताया कि इस बार की इस परीक्षा में आब्जेक्टिव सवाल आएंगे क्योंकि कापियां जांचने में विलम्ब हो रहा था।
परियोजनाओं की पूर्णता में वाराणसी को प्रथम स्थान वाराणसी. स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की पूर्णता व प्रगति दर के आधार पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 100 शहरों के लिए अखिल भारतीय रैकिंग जारी की गई। देश के विभिन्न स्मार्ट सिटी को उनके द्वारा पूर्ण कराई गई परियोजनाओं एवं प्रगतिशील परियोजनाओं के आधार पर ऑल इंडिया स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए रैंक प्रदान किया जाता है। इसके दृष्टिगत स्मार्ट सिटी तहत किए गए कार्याें के प्रदर्शन के आधार पर वाराणसी स्मार्ट सिटी को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। सितंबर 2020 में वाराणसी स्मार्ट सिटी परियोजना में राष्ट्रीय स्तर पर 83.89 अंक से प्रथम स्थान, अहमदाबाद 83.17 अंक से द्वितीय स्थान व सूरत ने 80.52 अंक से तीसरा स्थान प्राप्त किया।
प्रयागराज की मस्जिद से सात इंडोनेशियाई नागरिक रिहा प्रयागराज. नई दिल्ली की तब्लीगी जमात में शामिल होने के बाद प्रयागराज की मस्जिद में छिपकर रहने वाले सात इंडोनेशियाई नागरिक जेल से रिहा हो गए। ये पांच महीने से ज़्यादा वक्त से जेल में बंद थे। इन्हें एक महीने पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी, लेकिन निचली अदालत से औपचारिकताएं पूरी करने में पूरा एक महीने का वक्त लग गया। इन सात विदेशी जमातियों को तीस मार्च को प्रयागराज की अब्दुल्ला मस्जिद से गिरफ्तार किया गया था। इन्हे पहले क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। क्वारंटीन की मियाद पूरी होने के बाद 21 अप्रैल को इन्हे जेल भेज दिया गया था। इनके खिलाफ महामारी एक्ट के साथ वीजा नियमों के उल्लंघन का भी आरोप था।
धर्म परिवर्तन कराने के लिए पाकिस्तान से फंडिंग कानपुर. कानपुर शहर में हिंदू समुदाय की युवतियों को प्रेम संबंध में फंसाकर शादी करने के बाद जबरन धर्मपरिवर्तन कराने के खेल में पाकिस्तानी संगठनों का हाथ होने की बात सामने आई है। एसआईटी को मिली जानकारी के अनुसार जबरन धर्मपरिवर्तन कराने वालों को इन्हीं संगठनों की ओर से फंडिंग भी की जा रही है। पाकिस्तानी संगठन दावते इस्लामी के 50 हजार से अधिक अनुयायियों के शहर में रह कर समुदाय के लोगों की मानसिकताबदलने की जानकारी मिली है। एसआईटी ने मुखबिरों को सतर्क कर उनकी हर गतिविधि पर नजर रखने के आदेश दिए हैं। टीम एक सप्ताह में अपनी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंप सकती है।
बेटे ने की मां के प्रेमी की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार आगरा. सदर क्षेत्र में बेटे ने मां के प्रेमी की पीट-पीटकर हत्या कर दी । घटना के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। घटना शनिवार सुबह आठ बजे की है। आकाशवाणी केंद्र और शहीद नगर रोड पर बनी झुग्गियों में रहने वाले वालों ने बाबू (35 वर्ष) का शव पलंग पर पड़ा देखा। उसकी डंडे और धारदार हथियार से प्रहार करके हत्या की गयी थी । एसपी सिटी बोत्रे रोहन प्रमोद ने बताया कि बाबू, ताजगंज के तुलसी चबूतरा का रहने वाला था। बाबू के प्रेम संबंध रिश्ते की भांजी से थे। वह बाबू के साथ रहने लगी थी। महिला का नाबालिग बेटा इसके चलते बाबू से रंजिश मानने लगा था। शुक्रवार की रात काे उसका बाबू से इसे लेकर विवाद हो गया था। नाबालिग बेटे ने घर के बाहर पलंग पर सोते बाबू की डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना के बाद लाश को वहीं छोड़कर भाग गया था। पुलिस ने आरोपित बेटे को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया
नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी दरोगा ने किया दुष्कर्म अयोध्या. नगर कोतवाली क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक युवती ने जनपद के इनायतनगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक फर्जी दरोगा पर पुलिस विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार के मुताबिक, कोतवाली नगर क्षेत्र में ही ब्यूटी पार्लर चलाने वाली एक युवती की जान पहचान इनायतनगर के रहने वाले अरविंद गौतम से हो गई। अरविंद गौतम ने खुद को पुलिस विभाग का दरोगा बताया और बाकायदा वर्दी पहनकर युवती से मुलाकात की। यह देखकर युवती धोखा खा गई और अरविंद गौतम को पुलिस विभाग का दरोगा समझ बैठी। जालसाज युवक ने भरोसे में लेने के लिए युवती का शहर के एक प्राइवेट लैब से मेडिकल टेस्ट भी कराया और रुदौली तहसील में एफिडेविट भी बनवाया था, जिससे युवती को इस बात का भरोसा हो जाए कि उसकी नौकरी को लेकर कार्यवाही चल रही है।
सोशल मीडिया पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी रैकेट चलाने वाले इंजीनियर के घर छापा लखनऊ. इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी का प्रचार करने और उसके वीडियो बेचने के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की टीम ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में छापेमारी की है। सीबीआई की टीम ने सोनभद्र के अनपरा में चाइल्ड पोर्नोग्राफी वीडियो बेचने के आरोपी नीरज यीदव के घर पर छापा मारा। आरोपी के घर से घटना में इस्तेमाल मोबाइल टीम को बरामद हुआ है। बता दें कि अनपरा के युवक ने इंस्टाग्राम पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी का प्रचार किया था। पेमेंट मिलने पर चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के वीडियो व्हाट्सएप पर भेजे थे। सीबीआई दिल्ली की विशेष यूनिट ने ये छापेमारी की। सीबीआई ने इस मामले में पॉक्सो और आईटी एक्ट में एफआईआर दर्ज की है।
‘इलाहाबाद हाईकोर्ट’ का नाम बदल कर ‘प्रयागराज हाईकोर्ट’ नाम रखने की याचिका खारिज प्रयागराज. ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट’ का नाम बदल कर ‘प्रयागराज हाईकोर्ट’ रखने की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने टिप्पणी की कि उक्त जनहित याचिका मात्र पब्लिसिटी के लिए दाखिल की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति डीके सिंह ने स्थानीय अधिवक्ता अशोक पांडेय की याचिका पर दिया। याचिका में कहा गया था कि 16 अक्टूबर 2018 को राज्य सरकार ने ‘इलाहाबाद’ जिले का नाम बदलकर ‘प्रयागराज’ कर दिया है, इस अनुसार ‘इलाहाबाद हाईकोर्ट’ का नाम भी बदला जाना चाहिए। हालांकि न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के तहत हाईकोर्ट का नाम विधायिका के अधिकार क्षेत्र का विषय है।
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