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योगी कैबिनेट बैठक में आज शिक्षामित्रों को मिल सकती है बड़ी राहत, नई वन नीति को मंजूरी संभव

मंगलवार को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में नई वन नीति समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है

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लखनऊ

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Hariom Dwivedi

Sep 26, 2017

yogi adityanath cabinet meeting

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज (मंगलवार) कैबिनेट की बैठक बुलाई है। यह बैठक दोपहर से 12 होगी। योगी कैबिनेट की आज होने वाली बैठक में नई वन नीति समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट बैठक में टीईटी पास शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति में वेटेज देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में बरेली जेल की जमीन को आईटी पार्क के लिए दिए जाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इस संबंध में सोमवार को मुख्य सचिव राजीव कुमार की अध्यक्षता में बैठक भी हो चुकी है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन रद्द कर दिया गया है। राज्य सरकार ने शिक्षामित्रों को 10 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय देने की बात कही है। इसके अलावा सरकार शिक्षामित्रों को उनके अनुभव के आधार पर वेटेज भी देगी। इसकी घोषणा आज कैबिनेट की बैठक में हो सकती है।

शिक्षामित्रों को मिलेगा ये वेटेज
सहायक अध्यापक बनने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास शिक्षामित्रों को 2.5 अंक प्रति वर्ष के हिसाब से वेटेज दिया जाएगा, जो अधिकतम 25 अंक होगा। इसे ऐसे समझें कि सहायक अध्यापक बनने के लिए एक नए अभ्यर्थी और शिक्षामित्र ने आवेदन किया है। दोनों के टीईटी से 100-अंक मिले हैं। तो ऐसे में शिक्षामित्रों को उनके अनुभव का वेटेज दिया जाएगा। मतलब अगर शिक्षामित्र ने 10 साल नौकरी कर ली है तो उसके कुल अंक 125 हो जाएंगे, जो नए अभ्यर्थी से कहीं ज्यादा होंगे। इस पर आज योगी कैबिनेट की मुहर लग सकती है।

क्या है नई वन नीति ?
उत्तर प्रदेश में कृषि और वानिकी को बढ़ावा देने के लिए योगी कैबिनेट में आज वन नीति में संशोधन पर मुहर लग सकती है। नई वन नीति में किसानों को बिना किसी अनुमति के पेड़ काटने छूट दी जा सकती है, वहीं पौधे लगाने पर किसानों को प्रोत्साहन राशि देने पर मुहर लग सकती है। मौजूदा वन कानून के नियमों के तहत किसानों को अपने खेत में खड़े पेड़ों को काटने के लिए तमाम तरह के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसके चलते वह खेत में पेड़ लगाना ही नहीं चाहते। इसे देखते हुए सरकार आज नई वन नीति पर मुहर लगा सकती है।