सीएम योगी ने आज करवाई कैबिनेट बैठक, किया सबसे बड़ा ऐलान, 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर चौंका देने वाला फैसला आया

मंगलवार की जगह सीएम योगी ने आज करवाई कैबिनेट बैठक, किया सबसे बड़ा ऐलान, 10 प्रतिशत आरक्षण देने पर चौंका देने वाला फैसला आया

लखनऊ. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में कैबिनेट की बैठक शुक्रवार संपन्न हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। कैबिनेट बैठक में यूपी में गरीब सवर्णों के लिए 10 फीसदी सवर्ण आरक्षण लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके लिए अध्यादेश के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। इसके तहत गरीब सवर्णों को शिक्षा व नौकरियों में 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा।

खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा गरीब सवर्णों को आरक्षण दिए जाने के फैसले के बाद गुजरात और झारखंड राज्यों ने भी इसे अपने-अपने राज्य में लागू कर दिया है। केंद्र सरकार के फैसले पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी स्वीकृति की मुहर लगा चुके हैं। उसके बाद केंद्र सरकार ने गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया है। यानी केंद्र सरकार के संस्थानों में अब शिक्षा व नौकरियों में गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा।

इन 14 प्रस्तावों पर लगी मुहर

1. भारत सरकार द्वारा सवर्णों के 10% आरक्षण का 14 जनवरी 2019 से उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने का प्रस्ताव हुआ पास, यूपी में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 14 जनवरी 2018 से लागू होगा 10 फीसदी गरीब सवर्ण आरक्षण

2 - जिला चित्रकूट का रामायण मेला का प्रान्तीयकरण किया गया अब इसकी व्यवस्था जिला अधिकारी करेंगे इसका व्यय भार प्रशासन देगा

3 - एक जनपद एक उत्पादन योजना को आरंभ किया गया , इसमें प्रोत्साहन योजना के तहत ई मार्केटिंग, मेला में प्रदर्शनी में जुड़े हुए उत्पादकों आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मेला प्रदर्शनियों में स्टाल का 75 प्रतिशत या फिर अधिकतम 50 हजार रुपये की मदद, स्वदेश में में आयोजित होने वाले प्रदर्शनियों में भी 50 हजार की सहायता, बाहर जाने वाले माल की ढुलाई पर 75 प्रतिशत या अधिकतम 7500 सौ रुपये, आने जाने के लिए थ्री ऐसी चार्ज या बस का किराया दिया जाएगा। प्रदेश के बाहर का ढुलाई चार्ज 15 हजार रुपये दिए जाएंगे, विदेशों में 2 लाख रुपये और ढुलाई चार्ज 25 हजार रुपये। विदेश किराया बाई एअर का किराया 75 हजार रुपये दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।

4 - वेतन समिति की सातवे वेतन की संतुति में 3800 नियमित पूर्ण कालिक कर्मचारियों को सुविधा देने का फैसला लिया गया है, सेतु निगम विभाग के कर्मचारियों के लिए किया गया। 2016 से यह लागू किया जाएगा

5 - मुजफरनगर से सहारनपुर मार्ग के प्रारंभ में एन एच 58 से जोड़ने के लिए जिसे उपसा

6 - मुलसराय तहसील का नाम बदला गया पंडित दिन दयाल उपाध्याय किया गया

7- ग्राम कनौसि के सिचाई विभाग की जमीन पीडब्लूडी को दिया गया

8 - गोरखपुर के ग्राम झुलनी पुर के रिक्त पड़ी जमीन को सहस्त्र सीमा बल को दिया गया ।

9 - डॉ राम मनोहर लोहिया पेय जल परियोजना के तहत , 1.00क्यूसिक छमता के 2000 पम्प राजकीय नलकुपो के निर्माण किया जाएगा । 57 हजार लाख का खर्च आएगा।

10 - 1101 फेल हुए नलकूप को फिर से रिबोर किया जाएगा, 28325.53 लाख का खर्च आएगा।

11 - केंद्र सहायतित योजना फेस वन के अन्तर्गत स्वाससिय राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अयोध्या, बस्ती, बहराइच, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर जिला चिकित्सालय चल अचल संपत्ति एवं कार्मिकों की चिकित्सा शिक्षा के पास ट्रांसफर हो गया।

12 - उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली में संशोधन 25 लाख रुपये के कार्य पहले आता था अब 1 करोड़ तक के खर्च विभागीय मंत्री कर सकेगा

13 - पायलटों के भत्ते को समान रूप से 5 हजार प्रति उड़ान के तहत अतिरिक्त भत्ता निर्धारित किया गया , टाइप 4 और टाइप 5 की आवास सुविधा, 60 लाख रुपये का लास ऑफ ऑफ़ लाइसेंस और एक्सिडेंटल , आवास से एअरपोर्ट तक वाहन सुविधा ।

14 - आबकारी विभाग द्वारा आबकारी राजस्व को प्रदेश के निराश्रित भरण पोषण के लिए 165 करोड़ अलग से सेस जो लगाया गया था उसके अलावा दिया गया है।