
Public Financial Management System
लखनऊ. अब सरकारी रकम की बंदरबांट आसान नहीं होगी। योगी सरकार जल्द ही सरकारी रकम पर निगरानी के लिए नया सिस्टम लागू करने वाली है। नए सिस्टम में सरकार के खजाने से रकम आवंटित होने से लेकर अंतिम खर्च तक जनता निगरानी करेगी। किसी भी स्तर पर चूक, लेटलतीफी और भ्रष्टाचार होने पर संबंधित अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। नए सिस्टम को नाम दिया गया है पीएमएफएस यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम।
एक बैंक खाते से रकम जारी करेंगे विभाग
इस योजना के लागू होने के बाद सभी विभागों को एक बैंक खाता खुलवाना होगा। विभाग से संबंधित समस्त विकास कार्य और अन्य लाभों के मद में रकम आवंटन इसी खाते के जरिए होगा। इस सिस्टम का एक फायदा यह भी होगा कि आवास, स्वच्छता, बिजली, वजीफा और अन्य सब्सिडी योजनाओं का लाभ लोगों को तत्काल उनके बैंक खाते के जरिए मिलेगा। अपर मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त अनूपचंद्र पाण्डेय के मुताबिक, विकास कार्यों में धन के सदुपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को लागू करने का फैसला किया है। इस सिस्टम में विभागों के प्रमुख सचिव और वित्त सचिव सरकारी रकम के खर्च की ऑनलाइन मॉनिटरिंग भी करेंगे। गौरतलब है कि अभी तक सरकारी खजाने से सीधे विभिन्न विभागों को धन आवंटन होता रहा है। बाद में विभाग उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजकर कर्तव्य की इतिश्री कर लेते थे।
लोग खुद भी विकास कार्य की निगरानी करेंगे
इस योजना में आम सामान्य भी योजनाओं की निगरानी करेगा। किसी स्थान विशेष में सडक़ बनने की स्थिति में स्थानीय लोगों को यह जानने का अधिकार होगा कि उक्त मार्ग के लिए कितना धन आवंटित हुआ और तय अवधि में कितना धन खर्च किया गया। संबंधित विभाग के बैंक खाते से उक्त सडक़ के मद में आवंटित धन का ब्योरा भी मिलना तय है। ऐसे में यह संभव नहीं होगा कि किसी मार्ग के लिए धन आवंटन किया जाए और वह रकम किसी अन्य मद में खर्च हो जाए, अथवा धन आने के बावजूद काम लटका पड़ा रहे।
Published on:
11 Aug 2017 03:28 pm
बड़ी खबरें
View Allलखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
