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गुंडों और माफियाओं के बाद अब इनके खिलाफ सख्त हुए सीएम योगी, जानें क्या लिया फैसला?

CM Yogi Adityanath : योगी सरकार ने तालाब, पोखर और पार्कों की जमीन पर अवैध कब्जे गिराने के निर्देश दिए हैं। राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया है।

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लखनऊ

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Vishnu Bajpai

May 01, 2023

Yogi government issued orders demolish illegal constructions in UP

CM Yogi Adityanath : प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर सख्त योगी सरकार अब नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर समेत किसी भी सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने जा रही है। सरकार की ओर से सभी नगरीय निकायों को ऐसे अवैध निर्माण व अतिक्रमण को चिन्हित कर रविवार को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

हाल में संपन्न राज्य स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में पाया गया कि नगरीय निकायों में सार्वजनिक भूमि पर किए गए अवैध कब्जों एवं कब्जेदारों की सूचना एंटी भूमाफिया पोर्टल पर नहीं है। फैसला किया गया कि नियमानुसार कार्रवाई के साथ इसकी जानकारी एंटी भूमाफिया पोर्टल पर भी देनी अनिवार्य है।

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पहले भी सख्त कदम उठा चुकी योगी सरकार
योगी सरकार इससे पहले भी प्रदेश में अवैध निर्माण को लेकर सख्त कदम उठा चुकी है। इसके तहत भूमाफिया के चंगुल से प्रदेश में हजारों करोड़ रुपए की जमीन मुक्त कराई जा चुकी है। अब दोबारा कार्रवाई के साथ पोर्टल पर अतिक्रमण और अतिक्रमण करने वाले की डिटेल दर्ज भी करनी होगी।

प्रदेश सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक नगरीय निकाय से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने निकाय में ऐसी सार्वजनिक भूमि, पार्क, तालाब, पोखर इत्यादि को चिन्हित करेंगे, जिनका भूमाफिया या किसी के भी द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है।

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सभी सरकारी संपत्तियों से हटाया जाएगा कब्जा
ऐसी सभी सरकारी संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। प्रत्येक नगरीय निकाय का यह दायित्व होगा कि वह अपने निकाय से संबंधित सूचना निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराएंगे। वहीं निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय इस सूचना को शासन को उपलब्ध कराएंगे।

2017 से प्रदेश में चल रहा एंटी भूमाफिया अभियान
प्रदेश में सार्वजनिक भूमि से अतिक्रमण हटाने एवं अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कराने के लिए राजस्व विभाग द्वारा एंटी भूमाफिया अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 2017 से प्रारंभ किया गया था।

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