तीन तलाक पीड़िताओं को पेंशन देने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ सरकार, करोड़ों का इंतजाम

- मंगलवार को विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाएगा बजट- बजट में परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन के लिए 500 करोड़ के इंतजाम की चर्चा

लखनऊ. भाजपा सरकार सभी धर्मों की परित्यक्त महलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था करने जा रही है। जिनमें तीन तलाक से पीड़ित महिलाएं भी शामिल हैं। सरकार तीन तलाक पीड़िताओं को 500 रुपये प्रति माह यानी सालाना छह हजार रुपये पेंशन देने की तैयारी में है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का प्रावधान किया है, जिसे मंगलवार को विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाएगा। माना जा रहा है कि तीन तलाक पीड़िताओं के लिए यह फैसला भाजपा सरकार के लिए कारगार साबित होगा। भाजपा ने पिछले दो लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। राजनीतिक विश्लेषणों का मानना है कि दोनो ही चुनाव में भाजपा को मुस्लिमों का बड़ी मात्रा में समर्थन मिला था। लेकिन बीते दिनों सीएए और मंत्रियों के बयान ने मुस्लिम महिलाओं में नाराजगी पैदा कर दी। मुस्लिम महिलाओं के विश्वास को दोबारा जीतने के लिए भाजपा सरकार ने नई योजना बनाई है जिसके तहत तीन तलाक पीड़िताओं को हर माह पेंशन देकर सरकार उनकी आर्थिक स्थिति में मदद करेगी। इसके लिए सूबे के मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी थी। अब सरकार इसे धरातल पर लाने की तैयारी में है।

मार्च में मिलेगी पहली किस्त

जानकारी के मुताबिक, 500 रुपए मासिक के तौर पर यह रकम तीन तलाक से पीड़ित और पतियों से परित्यक्त औरतों को दी जाएगी। सरकार ने इस योजना का पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया है और इसे कैबिनेट में लाने की पूरी तैयारी है। सरकार ने तीन तलाक से पीड़ित महिलाओं और हिंदू परित्यक्ता महिलाओं की तैयार कर ली है। राज्य में करीब पांच हजार तलाक पीड़ित महिलाएं हैं, जिन्हें सरकार मार्च के अंत तक पेंशन की पहली किस्त देगी।

सीएम ने पहले की थी घोषणा

बीते सितम्बर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि तीन तलाक पीड़िताओं के साथ उनकी सरकार सभी धर्मों की तलाकशुदा महिलाओं को सालाना छह हजार रुपये पेंशन देगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि पीड़ित महिलाओं के बच्चों को निशुल्क शिक्षा और पात्रता के अनुसार उनको केंद्र एवं प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। बीमा योजनाओं का लाभ तीन तलाक पीड़ित महिलाओं को दिया जाएगा और शिक्षित महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।

महिला सुरक्षा पर भी जोर

राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा पर जोर दे रही है। माना जा रहा है कि बजट में राज्य सरकार महिला सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं पर भी पहल कर सकती है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष महिला सुरक्षा के लिए सरकार 40 फीसदी अधिक धनराशि दे सकती है। महिलाओं से जुडी़ अन्य योजनाओं के लिए भी सरकार भारी भरकम राशि दे सकती है।