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योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के कर्मचारियों को त्योहार पर एडवांस, वित्त विभाग को केंद्र जैसी योजना बनाने के निर्देश

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने त्योहार से पहले कर्मचारियों को एडवांस देने का ऐलान किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वित्त विभाग को केंद्र जैसी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

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योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के कर्मचारियों को त्योहार पर एडवांस, वित्त विभाग को केंद्र जैसी योजना बनाने के निर्देश

योगी सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के कर्मचारियों को त्योहार पर एडवांस, वित्त विभाग को केंद्र जैसी योजना बनाने के निर्देश

लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने त्योहार से पहले कर्मचारियों को एडवांस देने का ऐलान किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वित्त विभाग को केंद्र जैसी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त अग्रिम धनराशि देने का फैसला किया था। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया था। अब योगी सरकार भी राज्य के कर्मचारियों को त्योहार के पहले बोनस देगी।

16 लाख कर्मियों को मिलेगा तोहफा

अगर प्रदेश सरकार ने केंद्र की तरह त्योहारी अग्रिम व एलटीसी के बदले नकदी वाउचर के भुगतान का फैसला किया तो करीब 16 लाख कर्मचारी फायदा पाएंगे। प्रदेश में राज्य कर्मियों के 12.40 लाख पद, सार्वजनिक क्षेत्र के करीब एक लाख और सहायतित संस्थाओं के 7.12 लाख पद हैं। इनमें से करीब 16 लाख कार्यरत हैं। इन्हें यदि 10 हजार रुपये एडवांस दिया जाता है तो सरकार पर 1600 करोड़ रुपये का व्यय भार आने का अनुमान है।

967 करोड़ का खर्च

सरकार बोनस का कुछ हिस्सा जीपीएफ में जबकि कुछ नकद देती रही है। इस पर 967 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आता है। हालांकि कोरोना काल में पूरा बोनस मिलना मुश्किल हैं। सचिवालय संघ के अध्यक्ष यादवेंद्र मिश्र ने कि मौजूदा परिस्थितियों में कर्मचारी पूरा बोनस नकद चाहते हैं, ताकि उनके पास खर्च के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध हो सके।

अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ्तार

कोरोना माहमारी में भत्तों को समाप्त किए जाने से कई कर्मचारी खुल कर खर्च नहीं कर पा रहे थे। भत्ते समाप्त होने का सीधा असर जेब पर पड़ता है। ऐसे में त्योहारी अग्रिम, बोनस भुगतान से उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार मिलेगी।

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